नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्यो : अर्थविद् आचार्य

फागुन २७, २०७९ शनिबार १७:३१:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – अर्थविद् केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताउनुभएको छ ।

आचार्यले केही दिनअघि काठमाण्डाैमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरेको मूल्यांकनले कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम उच्च रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफको मूल्याङ्कनपछि कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दाबी गर्नुभयो ।

देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्न नदिनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो सूचीमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताउनु भयो । नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्‍यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रुपमा बढ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नमान्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग छलफल गरी सहयोग माग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उनीहरुले सहयोग गरे मात्रै स्रोत नखुलेको धनको राजश्व तिरेर वैधानिक बनाउने ऐन बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले अग्रसर भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ)ले मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । त्यसले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम बढेको छ । कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो गरिसक्यो । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परिसकेको थियो । डा. शेखर शर्मा अमेरिकाको राजदुत भएको बेलामा अमेरिकाको बैंकहरुले नेपाली राजदुतावासको पैसा राख्न मानेनन् । नमानेपश्चात पाकिस्थानको बैंकमा राख्नुभएको थियो । यो डरलाग्दो अवस्था हो' उहाँले भन्नुभयो, 'वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्‍यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस एकदमै बढ्छ । हामी सबैलाई गाह्रो पर्छ । अहिले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाउने अनि छुटकारा दिने भनेको छ । त्यो एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले मान्दैन । सरकारले त्यो गर्ने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग बसेर यस्तो समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर नेपाललाई सपाेर्ट गर्नसक्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै अनौपचारिक छ भनेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ । समाधानको उपाय भनेको समन्वय हो ।’

सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन गर्न सकेको छैन । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी केही महिना अघि गरेको थियो । निर्वाचनपश्चात बनेको नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा स्रात नखुलेको धनलाई वैधानक बनाउन पाउने गरी ऐन संसदमा पेस गरेको छ ।

यो व्यवस्था गर्न नहुने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । एफएटीएफको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन एपीजीको कालोसूचीमा पर्‍यो भने नेपालमा वैदशिक ऋण आउन रोकिनुका साथै विश्वका १ सय ७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्छ । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्टमाथि विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन समेत सक्नेछ । सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा अझै गम्भीर देखिएको छैन ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्