बीबीसी सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी पर्यावरण अभियन्ता ...
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर २० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक गरी १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस्तै ८ महिनामा सरकारले ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र १८ अर्ब बाह्य ऋण गरि ८० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । ८ महिनामा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा पनि ८० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरेकाले सरकारको ऋण ६८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको हो ।
कुल ऋणमध्ये १० खर्ब ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षामार्फत सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढिरहँदा यसको सहि उपयोग नभएको र कतिपय अवस्थामा ऋण लिएर चालु खर्च समेत गरिरहेको भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । नेपालको ऋण कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको भन्दै अर्थ विज्ञहरुले चिन्ता जनाउन थालेका छन् ।
अर्थविद् डिल्लिराज खनालले सरकारले ऋण थपिरहने र ऋणको सदुपयोग नगर्दा तथा पुँजी निर्माण बाहेकका काममा खर्च गर्दा दीर्घकालीन रुपमा ठूलो संकट आउनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मेघ राज दाहाल
March 18, 2023, 6:12 p.m.एकातिर देशलाई ऋणको भार बढेको छ अर्को तिर ऋण लिएर विभिन्न शिर्षकमा लगानी गरेको पैसा ठगी गर्ने चलन घटेको छैन होला । रकम ठगी गर्नेबाट कति रकम उठाएर राज्यको ढिकुटीमा फिर्ता भयो त त्यो कहिले पनि जानकारीमा आउँदैन । हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई तलब समेत समयमा दिन छाडिसक्यो । राष्ट्रिय परिचय-पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले अर्थले रोक्का गरेको बहाना बनाउँदै पौष देखि विभिन्न जिल्लामा खटिएका विवरण दर्ता अपरेटरलाई पारिश्रमिक नदिँदा कर्मचारीको विजोक भएको छ ।दुईछाक खान पनि घरबाट पैसा खोजेर पठाईदिनु भन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । देश कहिले साँच्चिकै प्रगतीमा लम्किन्छ खै