एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – एक वर्षमै सरकारको बेजुरु रकम एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज बिहीवार सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सरकारको बेरुजु रकम अर्थात् सरकारी संरचनाहरूले कानुन उल्लङ्घन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । अहिलेसम्म सरकारी रकम बेरुजु नाै खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।
यसमध्ये पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने खालको बेरुजु हो
। गएकाे आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण गरेको मध्ये गएकाे वर्षको मात्र सङ्घीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड नाै लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । प्रदेशको बेरुजु सात अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हो भने पालिकाकाे बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।