उद्योगमन्त्री भण्डारी र भारतीय समकक्षी गोयलबीच व्यापार सहजीकरणक...
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार लगाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र नागरिक सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउनसक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहजरुपमा पार लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान लोकतन्त्रको मूलबाटो भएकाले दायाँबायाँ नसोची सजग भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि डेढ दशकको अवधिमा भएको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२००७, २०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तनपछि र लामो सङ्क्रमणपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छौँ, यो सुखद पक्ष हो । सकारात्मक पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको दुई पटक चुनाव भए । नियम, कानुनअनुसार शक्तिको बाँडफाँट क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पालिकालगायत तीन तहमै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिनिधित्व भएको छ । देशमा हिमाल, पहाड र तराई भएजस्तो धर्म, जातजाति र समुदायको विविधता छ, लोकतन्त्रमा सबैलाई समेटेर जाने सकारात्मक पक्ष हो । तथापि, केही कुरा व्यवस्थित भएको छैन, आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
नागरिकलाई लोकतन्त्रमा खेल्न दिनुपर्छ, अहिले हामीले बनाएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । अहिलेको अभ्यासमा सबैखाले शक्तिले आत्मसात गरिसकेको छ । नागरिक शिक्षित भइसकेका छन्, सजग छन् । संसदबाट कानुन तथा केन्द्रीय सरकारले पालिकामा कर्मचारी दिनुपर्छ ।
मुख्य राजनीतिक दलले संविधान पूर्ण लागू गर्ने विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । चुनावमा विकृति छ धेरै खर्च भइरहेको छ । अभ्यास गर्दै देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । कुनै पनि संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा भरपर्छ । नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो भने त्यसको अभ्यासबारे नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन समाजका क–कसको थप मुख्य भूमिका आवश्यक पर्छ ?
संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका शक्ति पृथकीकरणका आधारमा हुन्छ । सरकार कानुन विधि प्रक्रियाअनुरुप काम गर्दै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बेलायतमा हेर्नुभयो भने जति समस्या पर्छ त्यो सबै संसद्ले हल गर्छ । नेपालमा पार्लियामेन्टलाई जहिले पनि अवरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् ।
जनप्रतिनिधिले नै देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकार जहिले पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले नयाँ संसद् छ, पहिलेभन्दा भाइब्रेन्ट छलफल भइरहेको छ । त्यहाँको छलफल र बहसले नागरिक शिक्षित हुन्छन्, सुधारको ठाउँ पनि रहन्छ । छलफल र बादविवादले नै विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ । साथै अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिनुपर्छ ।
तीनवटै निकायको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र परिधि छ । सबैले सीमाभित्र बसेर कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । राज्यलाई क्षमता बहन व्यक्ति छनोट गरिनुपर्नेमा भागबण्डामा छान्ने प्रवृत्ति विकृति हो । यस्ता गतिविधि संसदीय व्यवस्थामा नागरिकको दबाबले सुधार हुँदै जान्छ ।
गणतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
गणतन्त्र स्थापनापछि समाजका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । सङ्घीयतालाई खर्चिलो भयो भन्दा पनि व्यवस्थित र राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलको छ । चुनाव खर्चिलो छ, यसले योगदान पुर्याएका असल मान्छे आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता विकृति हटाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ, देश सुन्दर भए पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सकेनौँ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट मात्र धान्ने अवस्था हुनु भनेको कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने हो । यस्ता विषयमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बहस गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । देशको एकता र अखण्डतालाई कायम गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि सामान्य नागरिकले पाउने सेवासुविधा र हकअधिकारको पाटोलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारीपछि लगत्तै देशमा विभिन्न चुनौती आइपरे । यसबीचमा कोभिड महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपत्ति झेल्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि देशदेशबीच झै–झगडा छ, यसको असरले महँगी भइरहेको छ । त्यसले संसारमै गरिबी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ छ । तथापि, सडक, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार हो । अहिले पनि दलीत र पछि परेको वर्ग समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समेट्न नसके पनि सबैका आवाज सम्बोधन गर्न कानुन भने निर्माण भएका छन् । तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको आम नागरिकका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो । आशा गरेअनुरुप नभए पनि केही काम अघि बढेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिमा बिस्तारै परिणाम प्राप्त हुन्छ ।
जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका र उनीहरुको अनुसन्धान जारी भइरहेकै बेला पश्चिमी क्षेत्रमा पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रम भएको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
देशका कानुन निर्माण र लागू गर्ने ठाउँमा बस्नेबाटै विकृति देखियो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रियो । गलत मान्छेका कारण राज्य पद्धतिमा यस्ता घटना कहिलेकाहीँ हुन्छन् । त्यसलाई विधानअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले इमानदारपूर्वक काम गरे/नगरेको नागरिकले खबरदारी गरिरहेको हुन्छ, यही हो नै लोकतन्त्र हो । त्यस्ता घटना भएपछि जो कोही भए पनि अनुसन्धान गर्न बाधा पुर्याउन हुन्न । बाधा पुर्याउन खोजियो भने नागरिकले गर्ने खबरदारीले त्यसमा दबाब पर्छ, छिटो अनि शतप्रतिशत कारबाहीमा परुन् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ तर ९० प्रतिशत भयो भने पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । बाँकीको त त्यसै सातो गइहाल्छ नि । बिस्तारै नतिजा हासिल हुने लोकतन्त्रको पद्धति नै हो ।
अब रह्यो अभिनन्दनको कुरा परम्परावादी शक्ति अहिले पनि छन् । उदाहरणका लागि जर्मनीमा हिटलरका कार्यकर्ता अझै पनि सलमलाएकै देखिन्छ । अमेरिकामै पनि लोकतन्त्रको ठूलो इतिहास अर्थात् भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी छ, तर पनि कहिलेकाहीँ कस्ताकस्ता मान्छे चुनिन्छन् देखिरहेकै छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले इमानदारीकासाथ काम गर्नुपर्छ । अरु विषयमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।
पछिल्लो समय सङ्घीयता यसमा पनि प्रदेशसँग जोडेर अलि खर्चिलो भयो, देशले धान्न सक्दैन कि भन्ने पाटोबाट प्रश्न उठाइएको छ, यसलाई यहाँले कसरी र्हेनुभएको छ ?
हाम्रो विविधतालाई समेटेर एकता कायम गर्न सङ्घीयता ल्याइएको हो । सङ्घीयताबारे अहिले नै सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सफलतातर्फ लैजान नै हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । तीन तहका लागि चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । समाञ्जस्यता हुनुपर्यो । विकृतिलाई कम तुल्याउँदै गइयो भने खर्चिलो भए पनि नागरिकको हितमा रहेकाले उनीहरुले ग्रहण गरेकै छन् । हिमाल, पहाड, तराई र दूरदराजमा जहाँ गए पनि नागरिकले सङ्घीयताको अभ्यासलाई कही कतै प्रश्न उठाएको देखिन्न । कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुरुप के–कस्ता कानुन बनाउनपर्ने हो, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
संसारका हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुवै हुन्छ । २१औँ शताब्दीमा संसारका घटना र परिघटनाको अनुभव लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । विगतका आन्दोलन सफल भएर नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छौँ । संसारका सभ्य समाज र देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारसहितको लोकतन्त्र मात्रै हो । अझै समावेशी भने गर्न सकिन्छ । हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो समावेशी र समानुपातिक छ, यसमा सबै धर्म, समुदाय र वर्ग समेटिको छ । यो ठूलो कुरा हो, यो उन्नत पनि छ । देश चलाउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउने र अभ्यासमा लैजान अत्यन्त जरुरी छ, त्यो प्रभावकारी भइरहेको महसुस भएन । सरकारको नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक सही व्यक्तिको छनोट गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनमा राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ ।
यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
संविधानको रक्षक, पालक, एकताको प्रतिक र देशको अभिभावककारुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी यसअघि दुई जनालाई सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भयो । सङ्क्रमणकाल रहेकाले संविधानको परिधिभित्र रही मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरेँ । तत्कालीन अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ । त्यसपछि राजनीति दलले एउटा साझा प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अनि अदालतले संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने जस्ता काम भए । दलले पनि संविधान बनाएर दिन नसक्ने अवस्था भयो ।
राजनीतिक दलको त्यो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा ठोकियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिनुपर्यो । साधन नराम्रो भए पनि साध्य अर्थात् गन्तव्य ठीक हुन्छ भनी जोखिम लिएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएर चुनाव गराइयो । जनसहभागिता राम्रो रह्यो । त्यसपछि सबै शक्ति एकै ठाँउमा उभिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो, के त्यो सुखद पक्ष होइन र ?
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तपाईँको केही सुझाव वा सन्देश छ ?
लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन नागरिक नै सजग भइरहनुपर्छ । समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेपछि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका हजारौँहजार व्यक्ति पालिकामा निर्वाचित भएको अवस्था छ । सबैलाई लिएर हिँड्ने लोकतन्त्रको जहाज अलिअलि ढलमल गरे पनि सहीरुपमा समयमै सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुग्नेछ । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न । सजग भएर हिँड्नुपर्छ ।
(प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।