पालिका र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ

जेठ १५, २०८० सोमबार १७:१४:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र पालिकालाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र पालिकालाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि बताउनुभयो । त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २२ करोड र पालिकालाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र पालिकालाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र पालिकामा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयाे ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्