काठमाण्डौ – देशभरका ७ सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म ४ सय ९६ वटा पालिकाले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् ।

आ–आफ्नो गाउँ तथा नगर सभामा पेस भएको बजेटलाई पालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज बिहान ८ बजेसम्मको विवरण अनुसार अझै २ सय ५७ वटा पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै पालिकालाई बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । 

मन्त्रालयले सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सभामा पेस भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

बजेट विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा पेस नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका पालिका छन् ।

त्यसअनुसार मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ मध्ये ६२ वटा पालिकाले पेस गरेका र ७४ वटाले पेस गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

कोशीका १ सय ३७ मध्ये ८० वटाले बजेट पेस गरेका छन् । ५७ वटाको विवरण पेस हुन बाँकी छ । त्यस्तै बाग्मतीका १ सय १९ वटामध्ये ७५ वटाले पेस गरेका र ४४ वटाको बाँकी छ । 

गण्डकीमा ८५ मध्ये ७१ वटाले विवरण बुझाएको र १४ वटाको बाँकी छ । लुम्बिनीका १ सय ९ पालिकामध्ये ८६ वटाले विवरण बुझाउँदा २३ वटाको बाँकी रहेको छ । 

त्यस्तै कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ६६ वटाले बजेट विवरण पोर्टलमा इन्ट्री गरेका र १३ वटाको बाँकी रहेको छ ।

सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये ५६ वटाले विवरण बुझाएको र ३२ वटाको बाँकी नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभामा पेस भएको बजेटलाई मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । पालिकाले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही पालिकाले तोकिएको मितिमा सभामा बजेट नै पेस गर्न सकेका छैनन्।

राजनीतिक दलको विवाद, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, दुर्गमका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिलगायतका कारण केही पालिकामा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन र सार्वजनिक गर्न समस्या देखिएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार असार  १०  गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने पालिकाले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्नेछ ।

पालिकाले पाउने अनुदानका लागि आयोगले १७ वटा सूचक बनाएको छ । तीमध्ये एउटा सूचक असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र अर्को असार मसान्त भित्रै पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गएको वर्ष पनि केही पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।