पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शिक्षक–कर्मचारीका सङ्गठनबीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइतीघरमा एक महिनादेखि रिले अनशन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले ऐन निर्माणका लागि सरकारले सङ्घीय संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र त्याे सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई केहीबेर अघि बुझाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले त्याे प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । विद्यालय लेखापालले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । ऐन आउन ढिलाई भएमा त्यही सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने र महँगी भत्ता पनि दिने सहमति भएको महासचिव योगीले बताउनुभयो । वार्तामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी पनि सहभागी छन् ।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वाेच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख गरी 'सर्भिस ल' बनाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
सिर्जना अर्याल
July 14, 2023, 3:46 a.m.अनि बालशिक्षकको चाहिँ केइ छैन?शिक्षक महासंघको पनि 2 ओटा रुप छन यता पनि ठिक्क र उता पनि ठिक्क बोल्नु पर्ने विषयमा किन बोल्दैनन?
याम ओझा
July 11, 2023, 7:29 p.m.सघिय अनुदान शिक्षकको मासिक तलब कतिले वृद्धि हुने हो जानकारि पाउ न ?
Khadak Bista
July 13, 2023, 6:12 a.m.सम्झौता सकिएपछि ,दोस्रो पटक सम्झौता गर्दा पनि केही भन्न सकिन्न!