काठमाण्डाै - नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको सङ्ख्या पाँच सय ९९ छ ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार पालिकाले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो । कोशी प्रदेशका २९, बाग्मतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको हो । 'धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । अहिलेसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० वटाभन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ', उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आइतवार अस्ति सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भइ पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित पालिकाले बजेट पेस गरे/नगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने पालिकाको सङ्ख्या, तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने पालिकाको नाम र सङ्ख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने पालिकाको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने पालिकाको सङ्ख्या र त्यस अवधिमा बजेट पारित गर्ने पालिकाको नाम माग गरिएको छ ।