दलहरूबीच सहमति : सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न अर्को महिना आयोग बन्ने, सीआईबीको अनुसन्धान जारी रहने

भदौ ६, २०८० बुधबार १४:२६:६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – संसदमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि दलहरूबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ ।

आज बुधवार भएको सहमतिअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको साढे ६१ किलो सुनको बारेमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नै अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको छ । तर साढे ६० किलो सुनसहित अहिलेसम्म भएका सबै सुन तस्करीको छानबिन गर्न आउँदो असोजको ५ गते एक छानबिन आयोग बनाउने दलहरूले सहमति गरेका छन् ।

विद्युतीय चुरोट अर्थात् 'भेप' मा लुकाएर तस्करी भएको सुनको विषयमा पनि आयोगले नै अनुसन्धान गर्नेछ । सहमतिमा ठ्याक्कै उल्लेख नगरे पनि माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको संलग्नताबारे पनि अब आयोगले नै अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगले सुन तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीबारे भएका छानबिन र अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरेर सुझाव दिने दलहरूले सहमति गरेका छन् ।

सहमतिमा दलका प्रमुख सचेतकहरू रमेश लेखक, पदम गिरी, हितराज पाण्डे, सन्तोष परियार, ज्ञानबहादुर शाही, प्रदीप यादव र अब्दुल खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

आज दलहरूबीच सहमति भएसँगै दिउँसो बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले अवरोध हटाउने भएको छ । उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्