काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले सङ्घीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि आज बुधवार संवैधानिक इजलासमा बहस भएको हो ।

सङ्घीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो कार्यक्रममा सङ्घीय संसदका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।