निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुने आयोगको विश्वास

भदौ ११, २०८० सोमबार १२:४५:४६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ छिट्टै संसदमा पेश हुने विश्वास लिएको छ ।

काठमाण्डौमा आज भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले यसअघि विभिन्न पक्ष र निकायसँग छलफल गरी विधेयक तयार पारेको र दलहरुसँग फेरि पनि छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

गएको असार १८ मा आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी छरिएका कानुन एकीकरण तथा पछिल्लो समय चुनावका क्रममा उठेका कानुनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर एकीकृत कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयक गृह मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस हुने आयोगले जनाएको छ ।

दुवै सदनमा छलफल, संशोधन भइ विधेयक पारित भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

२०७८ पुसमा नै सरकारले विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले विधेयक पारित भएमा चुनावको सम्बन्धमा व्यापक सुधार हुने बताउनुभयो ।

साथै उहाँले विद्युतिय मतदानको व्यवस्था तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नु निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको तर सम्बन्धित पक्षले पूर्वतयारी र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा नेपालका लागि चुनावसम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्ष समेटिने र यसबाट नेपालका लागि मात्र नभएर अरु देशले समेत अनुसरण गर्न सक्ने अवस्था बन्ने बताउनुभयो ।

के छ प्रस्तावित विधेयकमा

प्रस्तावित विधेयकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था छ ।

कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ‘नो भोट’ आए निर्वाचन रद्द हुने, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित, निर्वाचन मिति र पदावधिसमेत ऐनमै किटान हुनुपर्ने लगायत छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उमेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै पालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिँदा महिला उमेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

यस्तै उमेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामा पनि कडा प्रावधान राखेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको, कर नतिरेको, कालो सूचीमा रहेको, पक्राउ पूर्जी जारी भएको वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेर फरार रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचनमा खर्च बैंक खातामार्फत् गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उमेदवारले परिवारसहितको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक प्रणालीको उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले एउटा तहको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्