नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा अब राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरुबीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागबण्डा नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालत आफैँले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भइरहेको छ । भागबण्डा हुँदैन सभामुख महोदय । छिटो, छरितो रुपमा न्याय निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ भने आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धमार्फत न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
’मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि बताउनु भयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।