काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा आज मङ्गलवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पाैड्याललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्याे रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

अदालतले यसअघि दर्ता भएको दुई वटा रिट निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न आदेश गरेको छ । रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) ले गएको महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्ता लगायतविरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।