काठमाण्डाै – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताउनुभएको छ ।

आज सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले संविधानकाे व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेको बताउनुभएको हो । केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) (क) बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमा त्यही वर्षमा यदि विज्ञापन भए बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा त्यही वर्षमा त्यही धाराको खण्ड (क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने कामलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएको कारणले मैले यो भनेको हुँ । फेरि न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगले पूरै संविधानविरुद्ध काम गरेको रहेछ कि भनेर सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले यति कुरा यहाँ राख्न खोजेको मात्रै हो । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको साथीहरू बोलाउनु हुन्न भन्न खोजेको होइन, समितिले चाहेमा बोलाउन सक्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले उपसमिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा यस कामलाई नपन्छाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरू जिल्ला गएकोप्रति लक्षित गर्दै जिल्ला घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक अथवा उपसंयोजक बन्ने हो भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद सात दिनका लागि थप गरेको छ । सात दिनपछि उपसमितिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र केही दिन समितिमा दफावार छलफल गरी सङ्घीय संसदमा पठाइने गरी तयारी गरिएको छ ।