पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदर्शन हेर्दा बुझेर वा नबुझेर यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि ठूला दलहरुले जति सुशासनका मुद्दाहरु उठाउनु पर्ने थियो, राष्ट्रियताका सवालमा एक ठाउँमा आउनुपर्ने थियो, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने थियो यस्ता जनजीविकासँग जोडिएका, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नेतर्फ उहाँहरु प्रेरित भएको देखिँदैन । यो अवसरमा एकखालका मान्छेहरु व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागे ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न भयो । उहाँहरुले पानी धमिलो बनाउन खोज्नु भएको छ । तर, पानी धमिलो बनाएपछि माछा कस्ले मार्छ भन्ने उहाँहरुलाई पनि थाहा छैन । सुदूर भविष्यका लागि देश कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुलाई थाहा छैन । उहाँहरु टाउको विनाको कुखुरो जस्तो जुन अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन । 

गलत प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुपर्ने सन्दर्भमा आन्दोलन के हुनपर्ने थियो भने मिसन ८४ मा गलत मान्छेलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । नयाँ सोच भएका, राष्ट्रियताको सवालमा दृढ अडान भएका व्यक्तिलाई चुनौँ भन्ने अभियान आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, यहाँ राजा चाहिन्छ भन्ने किसिमले आन्दोलन भयो । हामीले राजा नहेरेको हो र ? करिब तीन सय वर्ष यो देशमा राजसंस्था नै त थियो । उहाँहरुले जङ्गबहादुर देखेको छैन ।

राणाशासन कति क्रुर थियो भन्ने नबुझेका, त्यस्तो सोच नभएका नागरिकहरुको आवाज हो यो । तर, पनि हामीहरु के भन्छौँ भने लोकतन्त्रमा जिन्दावाद र मुर्दावादका नाराहरु लगाउन पाउनु पर्छ । सबै आवाजहरु बन्द गर्न पाइँदैन । मलाई यो व्यवस्था मन पर्दैन भन्न पाइन्छ । तर, सरकारले जसरी प्रतिबन्ध लगायो, जसरी पार्टीको भातृ संस्थाले त्यसलाई काउण्टर दिन र्यालीहरु निकाल्यो यो राम्रो कुरा होइन । राजसंस्था हुँदा हामी गणतन्त्र चाहन्छौँ भनेर नारा लगाएको त हो नि । लोकतन्त्रमा राजा चाहिन्छ भन्न पनि पाइन्छ । यस्ता असन्तुष्टिका स्वरहरु पोख्न दिनुपर्छ । तब पो लोकतन्त्र टल्किन्छ नि । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । 

यसकारण असन्तुष्टि बढ्यो

लोकतन्त्रवादीहरु पटक पटक सत्तामा गए । उहाँहरुले सत्तामा गएपछि देश रुपान्तरण गर्ने भाषण गर्नुभाथ्यो । त्यसरी मत माग्नु भएको थियो । देश रुपान्तरण त टाढाको कुरा उहाँहरु परिवार रुपान्तरण तिर लाग्नुभयो । बाटोमा हिँड्दा मान्छेहरु के भन्छन् भने राजनीतिमा एउटा छुट्टै सम्भ्रान्त वर्ग जन्मियो जस्लाई हामी ‘इलाइट क्लास’ भन्छौँ । ‘इलाइट क्लास’ एउटा वर्गको अन्त्यका लागि पो त यो अभियान हो त । देश वर्गविहीन हुनुपर्छ भनेर कालमाक्र्सले भनेको कुरा हो । अहिले सबै पार्टीको शीषस्र्थ नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 

उहाँहरुको सबैभन्दा कमजोरी भनेको उहाँहरु परिवारभन्दा बाहिर आउन सक्नु भएन । समानुपातिकको जुन कोटा छ त्यसमा भएको महिला कोटालाई आफ्नो परिवारभित्र त्यस्तै, अरु कोटालाई पनि सहयोग गरेका आधारमा, आर्थिक लाभ लिएको आधारमा चयन गरिएको छ । त्यसका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यो टुङ्गिएला पनि । 

अर्को भनेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न उहाँहरु लाग्नु भएन । हिजोसँगै आलीमा बसेर मकै र भटमास खाएका जनप्रतिनिधिहरु दुई/चार वर्षमा काठमाण्डौ आइसकेपछि उहाँहरुले उपयोग गरेको सुविधा कहाँबाट आयो ? त्यसको वैधानिकता के हो ? यसका बारेमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अर्को कुरा उहाँहरु विकास यो हो भनेर दीगो टिकाउ नीति बनाएर अगाडि बढेको देखिएन । हाम्रा युवाहरु बेरोजगार भएर विदेश गइरहेका छन् । उहाँहरु बाहिरै बस भनेर राहदानीको पेज सङ्ख्या बढाउँदै जानु भएको छ । राजश्व बढाउँदै जानुभएको छ । राहदानीको राजश्व बढाएर देश चल्ने हो र ? पक्कै पनि होइन । उहाँहरुले शासन गर्न त शासित नागरिक बस्ने वातावरण हुनुपर्दैन ।

यो उदाहरण पटक पटक आउने गरेको छ । यहाँका जङ्गलका काठहरु कुहिएर गइरहेका छन् । हामी विदेशी काठका झ्याल ढोका बनाइरहेका छौँ । काठको सदुपयोग गर्ने हो भने कम्तीमा एक लाख मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । भर्खरै भूकम्प गयो । भूकम्प गइसकेपछि सरकार त्रिपाल माग्दै हिँड्छ । नेपालको भूकम्पको इपिसेन्टर हो भन्ने कुरा त अध्ययनले देखाएको छ । अब हामी भवन निर्माणको शैली परिवर्तन गरौँ । काठ तथा बाँस मिसिएका कटेजहरु रोल मोडलकारुपमा ल्याउँ न अब ।

परिवर्तनको रोल मोडल राजनीतिक नेतृत्व

परिवर्तनको रोल मोडल त राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनु पर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएन । उहाँहरुको जीवनशैली हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । भूकम्प गएको जाजरकोटका कतिपय वडाहरुमा अहिलेसम्म सरकार पुगेकै रहेनछ । चिसोमा मान्छेहरु मरिरहेका छन् । अनि यसका विरुद्ध आलोचना गर्न नपाइने ? सरकारका विरुद्ध आलोचना गर्न नपाइने ? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसक्नु र विकासको मापदण्ड र प्रक्रियालाई नीतिमार्फत् ढाल्न नसक्नु उहाँहरुको मुख्य कमजोरी हो ।

यो देश भनेको त बाहिर गएका युवाहरुले विप्रेषणको पैसा ल्याउने, सक्ने र फेरि जाने बनाउने त यो देश होइन । देश भनेको त बाहिर गएको सीपलाई यहाँ ल्याइसकेपछि उनीहरुलाई टिकाउने अवस्था कसरी सृजना गर्ने भन्ने हो । 

जस्ले उठाए पनि नागरिकका यी सवालमा ध्यान दिनुपर्ने हो । ऋण तिर्न पर्दैन भनेको कुरा गलत हो । ऋण नतिर्दा उनले राखेको धितोबाट उठाउने कुरा त ऋण दिनेले जानेका होलान । तर, लघुवित्त र सहकारीमा समस्या छ । मान्छेहरुले आत्महत्या गरिरहेका छन् । यो कुरा त बुझ्नुपर्छ । सरकारले त नागरिकलाई ऋण दिएर उद्यमी बनाउने हो । ठीकलाई ठीक भन्न सक्नुपर्छ ।

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र

गणतन्त्रको विकल्प २१ औँ शताब्दीमा गणतन्त्र नै हो । राजा हुँदैमा लोकतन्त्र नहुने पनि होइन । तर, हामीले धेरै समयसम्म राजाको शासन हेर्यौँ । तर, अब यो पाँचै वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होत फेरि ? के हामी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला हो । कम्तीमा ५० वर्ष हाम्रो पद्धतिले काम गरेन भने व्यवस्था परिवर्तनको कुरा त आउला नि त । परिणाम दिन सकेन भने परिणाम दिन नसक्ने गणतन्त्रका विरुद्ध सबै नागरिक लागौँला नि । तर यो पाँच, दश वर्षमा सबै खराब भयो अनि देशै सकिएको त होइन नि त । देश कम्तीमा पनि शान्ति, सुव्यवस्थाको मार्गमा अगाडि छ । नागरिकहरुमा कम्तीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति छ । यस्ता सकारात्मक पाटाहरु त छन् नि त । 

यो देशको अर्थ व्यवस्था बिग्रिएको छ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, पुँजीको परिचालन भएन, सरकारी बजेट खर्च नभएर ढुकुटीमा थन्किरहेको छ, रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, अर्थ परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रमुख दलक शीर्ष नेतृत्व यति घण्टा बसेर छलफल गर्नुभयो भनेको भए हामी समर्थनमा नारा लगाउँदै हिँड्थ्यौँ । तर, उहाँहरु नक्कली शरणार्थीको मुद्दामा, बालुवाटारको जग्गाको सन्दर्भमा, सर्वोच्चको न्यायाधीशको भागवण्डामा छलफल भयो भन्ने सुनिन्छ । यस्ता काण्डहरुमा जब राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिन्छ ती बेलामा उहाँहरुबीच भेट भएको सुनिन्छ । अरु बेलामा नागरिकलाई बेवकुफ बनाउँदै संसदमा सत्ता र विपक्षी भएको पनि देखिन्छ ।

राष्ट्रिय मुद्दा, जनजीविकाका सवाल अनि नागरिकका सवालमा भने एक ठाउँमा बस्न नहुने ? यस्ता सवालमा एक ठाउँमा बस्दा एमाले, कांग्रेस सानो हुन्छ ? लोकतन्त्रमा असल मतदाता जन्मिरहेका छन् तर, यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुमा राजनीतिक संस्कार र धैर्यता देखिएन । यस्को आलोचना अब हामीले गर्ने हो । नयाँ सोच भएका साथीहरु त्यही पुरानो दल वा नयाँ दलबाट अगाडि आउँछन् र आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

आम चुनावको एक वर्षमा नागरिकका समस्याको सम्बोधन भएन

यो चुनाव भएको एक वर्षमा धेरै कानुनहरु बन्नुपर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने थियो । यी कुराहरु जहाँको तहीँ छन् भएका छैनन् । चुनाव भइसकेपछि विकासको सोचमा जुन परिवर्तन आउनु पर्ने थियो, नयाँ किसिमको मानकहरु स्थापना गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । देशको साधन, स्रोतको परिचालन भएको छैन, विदेशी साधन, स्रोतको आयात भएको छ, वैदेशिक ऋण चुलिएको छ । यो मामिलामा एउटा गोलमेच सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको सन्दर्भमा, आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएर नयाँ संस्कारको शुरुवात हुनुपर्थ्याे । तर, नेतृत्वमा त्यो प्रवृत्ति देखिएन । जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छन् त्यहाँ त्यहाँ राजनीतिक संलग्नता पो देखिन्छ । हुनत यो लोकतन्त्रले ल्याएको राम्रो पक्ष हो । हिजो पञ्चायतमा, राणा शासनमा योभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुँदा पनि नागरिकलाई थाहा हुने थिएन । तर, नराम्रो पक्ष के हो भने जब भ्रष्टाचारका फाइल खोलिँदा राजनीतिक संलग्नता देखियो त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बन्द कोठामा घण्टौँ सँगै बसेका समाचारहरु आए । त्यसपछि फाइलहरु पनि रहस्यमय तरिकाले बन्द हुन थाले । यसरी दलहरुले आफ्नो साख गिराउँदै छन् । यसरी मिसन ८४ भनेर हिँड्ने र नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने दलको समाप्तीलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन । त्यसपछि गणतन्त्र मुर्दावादका र्यालीहरु निकाल्नै पर्दैन । तर, गणतन्त्र उहाँहरुका लागि मात्र र उहाँहरुले ल्याएको होइन । नागरिकको चाहना हो, अन्तर्राष्ट्रिय लहर हो, यसमा नयाँ सोच भएका युवा पात्रहरुले उहाँहरुलाई नै पार्टीभित्र बढार्ने अवस्था हुन्छ ।

यस्तै, मिसन ८४ को कुराले नयाँ पार्टीहरु जन्मिरहेका छन् । कुनै सिद्धान्त नभएका, जग नभएका, अन्तर्राष्ट्रिय नीति नभएका, सङ्गठन, संरचना नभएकाहरुले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट यत्रो मत ल्याइरहेका छन् । पार्टी निर्माण यसरी रातारात हुँदैन । परीक्षण नभएका तथा सैद्धान्तिक लक्ष्य र धरातल नभएका पार्टीहरु यसकारण उठे ।

अब राजनीतिको शुद्धीकरण पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनका अधिवेशनहरु हुन्छन् त्यहाँबाट शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको घुस्यानहरुलाई बढार्ने हो र सक्षम नेतृत्व ल्याउने हो पहिलो कुरा भनेको । त्यसपछि लोकतन्त्रमा आवधिक चुनावलाई कुर्नुपर्छ । हामीले जनप्रतिनिधिले सोचे अनुरुप काम नगरे फिर्ता गर्ने ‘रिकल’को व्यवस्था गरेका छैनौँ । त्यो कार्यान्वयनमा अलि जटिल पनि छ । एकै पटक हुँदैन । घचघच्याउँदै जाने हो भएन भने त्यसबेला मतद्वारा परिवर्तन गर्ने हो ।

यसरी हुन्छ सुधार

राजनीति भनेको यस्तो एउटा विशिष्ट क्षेत्र हो जहाँ विचारको कुरा हुन्छ । यहाँ उमेरको कुरा हुँदैन । सङ्गठनमा इमानदार, पाका मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि उसको आर्थिक पारदर्शीताको कुरा आउँछ । राजनीतिमा उहाँहरुले माननीय र सम्माननीयको सम्मान उहाँहरुले पाउने अनि कर्मचारीको तुलना गर्दै ग्रेड, भत्ता, तलब, दशैँ भत्ता तथा सुविधाको कुरा उठाउँदै जाने, अपारदर्शी किसिमले स्रोत सङ्कलन गर्दै जाने हो र ? उहाँहरुलाई अरुहरुले नियालिरहेको छैन र ? हिजो म जस्तै सँगै एउटै कान्लोमा खाजा खाएकाहरुको आज पाँच वर्षमा कसरी सम्भव भयो त्यो सम्पत्ति भनेर मत परिवर्तन गर्छ । किनकि आर्थिक हैसियत नागरिकको जस्तो छ नेतृत्वको पनि त्यस्तै, हुनुपर्छ । नागरिकभन्दा पृथक भएको नेतृत्वलाई नागरिकले स्वीकार्दैन । संविधान भने समाजवाद उन्मुख लेख्ने तर नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था भने दयनीय हुने अनि दलका ठूला नेताहरुको भने कलेज, पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज जस्ता मुनाफा हुने ठाउँमा लगानी गर्ने । यो कस्तो अर्थतन्त्र हो जहाँ न सरकारको लगानी छ न निजी क्षेत्रको ?

देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । तर, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनियो । यो भनेको चुनाव पनि हुने अनि नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले सुनिश्चित गर्ने भनेको हो । एकै पटक गर्न नसकिएला तर, कर्णाली प्रदेशबाट शुरु गर्यौँ भनेर आशा दिलाउन त सकिन्छ नि । कम्तीमा यी विकट जिल्लाहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क भन्ने बित्तिकै सुगम जिल्लामा दश वर्षमा आउला भनेर नागरिकले जयजयकार गर्दैनन् । संविधानमा लेखेको कुरा आयका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर आय भएको, बेरोजगारी भएको, साक्षरता कम भएको प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम शुरु गर्यौँ र अब अर्को प्रदेशको पालो आउँछ भन्ने हो भने अरु नागरिक तथा प्रदेशहरु पनि आशावादी भएर पर्खेर बस्छन् ।

गर्ने हो भने यहाँ पैसा नलाग्ने थुप्रै कुरा गर्न सकिन्छ । यहाँका प्रमुख तीन/चार वटा पार्टीले बाँसको कटेज र नेपाली काठको एक/एक हजार नमुना बस्ती बसाएर उहाँहरु बस्न थाल्नु भयो भने अरुहरुले पनि यसै गर्न थाल्छन् । यस्तै,, सुधार शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि गर्न सकिन्छ । सरकारी शिक्षा निःशुल्क भने पनि कुनै सरकारी स्कुलले निःशुल्क शिक्षा दिएका छैनन् । मातृ भाषामा शिक्षा भनेको छ तर भएको छैन । यस्तो भयो भने संविधानको विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ । कार्यान्वयन एउटा ठाउँ र विषयबाट गरौँ । तर, शुरु चाहिँ गरौँ ।

नागरिक समाजको भूमिका

नागरिक समाजको परिभाषा हेर्ने हो भने कुनै पार्टीप्रति आबद्ध होइन । कुनै पदमा बस्दैनन् । यसका स्थायी संरचना र कार्यालयहरु हुँदैनन् । तर, यहाँ त पार्टीपिच्छेको नागरिक समाज देखिन्छ । नागरिक समाज भनेको दमकल जस्तो हो । दमकलले कहाँ आगलागी हुन्छ भनेर पानी बोकेर बसिरहेको हुन्छ । सत्ताभन्दा बाहिर तर आमनागरिकभन्दा उच्च सोच भएका नागरिकहरुको अभाव भयो । किनकि उनीहरुलाई पनि राजनीतिमा नलाग्दासम्म भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने लाग्यो । उनीहरु पनि दलका कार्यकर्ता जस्ता हुन पुगे । अर्को भनेको राम्रा बौद्धिक मान्छेहरु यो देशमा छैनन् । उनीहरु पलायन भइसके । उनीहरु यो देशमा आउन पनि चाहँदैनन् । नेतृत्वको पनि पढेलेखेका युवाहरुलाई यहाँ राख्ने सोच छैन । राजनीति मूल कुरा हो यसले नागरिक समाजलाई पनि राजनीतिमा लाग्न बाध्य बनायो । त्यसकारण राम्रा मान्छेहरु पनि लाभको लागि, अवसरको लागि दलका कार्यकर्ता बने ।

अब अहिले आमनागरिकको भूमिका भनेको आलोचना र मत परिवर्तन हो । जनप्रतिनिधि गाउँ आएका बेला चुनाव भएको एक वर्षमा उपलब्धि के भयो ? कति पटक हाम्रा समस्या संसदमा उठाउनु भयो ? तपाईँको जिम्मामा कति वटा कानुन निर्माणको काम थियो कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गर्ने हो । यहाँ त नागरिक नै रहेनन् । नागरिकलाई अड्याउनको लागि त उनीहरुलाई विकाससँग जोड्ने हो, रोजगारसँग जोड्ने हो, शिक्षा र स्वास्थ्यको सरल पहुँचसँग जोड्ने हो । यदि शिक्षासँग जोड्न सकिएको भए अहिले बाबु विदेशमा अनि आमाहरु नानी बोकेर सहरमा हुँदैनथिए । जसले गर्दा गाउँ खाली भयो । यस्तो कुराका लागि उहाँहरुले विज्ञको सल्लाह सुझाव लिनुहुन्न । उहाँको सल्लाहकार तथा विज्ञ पनि परिवारका मान्छे छन् । लोकतन्त्रमा सबैलाई समान अवसर दिने भनिएको छ तर, व्यवहारमा भएन । लोकतन्त्रमा बाटो बिराएको भनेको प्रवृत्तिले हो । यसमा सुधार गर्न आमनागरिकले नेतृत्वसँग आलोचना राख्दै प्रश्न गर्नुपर्यो ।

(राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)