माेरङ – कोशी प्रदेशसभाको आज बुधवार बसेको बैठकमा 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०' सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

'कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८०' लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको 'कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८०' र 'कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०' लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०' लाई पारित गर्न मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावलाई सभाध्यक्ष हाजी इसराई मन्सुरीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो । यही मङ्सिर ९ गते सदनमा पेस भएकाे प्रस्तावमाथि लगातार दुई दिन प्रदेशसभाका ३१ जना सदस्यले छलफलमा भाग लिई सुझाव दिएका थिए ।

प्रस्तावमा खर्च कटौतीका लागि आठ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेकाे प्रस्तावमा सामान्य मत राखी प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । खर्च कटौतीका लागि रेवतीरमण भण्डारी, विदुरकुमार लिंथेप, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन्द पाठक, कमला दर्नाल, भक्तिप्रसाद सिटौला, गोपालबहादुर विश्वकर्मा र निरन राईले दिनुभएको मन्तव्यमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयतालाई दरिलो र कसिलो बनाउन संसदमा गहन बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले विनियोजन विधेयकमा कुनै समस्या वा त्रुटि देखिएमा त्यसलाई सुधार गर्ने सरकारसँग सुविधा रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।

यसैगरी कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम ९४(१)(ख) बमोजिम 'स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधान समितिमा पठाइएको सभाध्यक्ष मन्सुरीले जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही मङ्सिर १९ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।