काठमाडौं, वैशाख २३ – ‘तु कर्मचारी आवश्यकता, नो इन्टरभ्यू । शतप्रतिशत रोजगारीको ग्यारेन्टी । पार्टटाइम, फुलटाइम, अफिस भित्र र घरैमा बसेर काम गर्न सकिने । पढे नपढेका गृहिणी जो कोहीले पनि काम गर्न मिल्ने । तलब न्यूनतम ७ देखि अधिकतम् ४० हजार रुपैयाँसम्म ।’

ललितपुरको जावलाखेल चोकैमा बसेर एक महिलाले बाटो हिँड्ने बटुवालाई बाँड्ने गरेको पर्चामा यस्तै ब्यहोरा उल्लेखित रोजगारीका अवसरहरु देख्न सकिन्छ । पुतलीसडक, सुन्धारा, चाबहिल, कोटेश्वर, बागबजार लगायतका ठाउँमा पनि यसैगरी रोजगारीको अवसर भन्दै पर्चा पम्प्लेट बाँड्दै गरेको भेटिन्छ । सडकमा रहेका बिजुलीका पोल र पर्खालहरु पनि अहिले यस्तै खालका विज्ञापन उल्लेखित पर्चा पम्प्लेटले रंगिएको देख्न सकिन्छ । 

एउटै पर्चामा झण्डै दुईसय जनासम्मको रोजगारीको अवसर उल्लेख छ । रोजगारीको खोजीमा बिभिन्न ठाउँमा भौतारिँदा पनि भनेजस्तो जागिर नभेटेका गोरखाका हेमन्त दवाडीलाई जावलाखेलमा बाँडिएको यस्तै पर्चाले लोभ्यायो । 

डाटा इन्ट्री काममा न्यूनतम २० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पाइने देखेपछि विदेश जाने सोचमा रहेका दवाडी पर्चामा उल्लेखित सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्दै कार्यालयसम्म पुग्नुभयो । फोनबाट धेरै जानकारी दिन नमिल्ने भनेपछि उहाँ कार्यालयमै पुग्नुभएको थियो ।

उहाँ त्यहाँ पुग्दा उहाँजस्तै जागिर खोज्न पुगेका अरू ७÷८ जना जति थिए । ती सबै जावलाखेल चोकैमा बाँडेको विज्ञापन हेरेर फोन सम्पर्कका भरमा कार्यालयसम्म पुगेका थिए । 

कार्यालय रहेकी एक महिलाले उनीहरूको जागिरको बारेमा बताउँदै थिइन् । घरमै बसीबसी पैसा कमाउने उपाय सिकाउँदै उनले भनिन्, ‘न्युनतम २० हजार हो, राम्रो काम गर्नेले त ५०÷६० हजार रुपैयाँसम्मै कमाइरहेकै छन् ।’

‘दैनिक चार÷पाँचघण्टा काम गर्दा ५ हजार शब्द टाइप गर्न सकिन्छ’ ती महिला भन्दै थिइन्, ‘त्यसबापत कम्तीमा पनि मासिक ३०० अमेरिकी डलर (झण्डै ३० हजार) कमाइ हुन्छ । गुगल अकाउन्ट खोल्दा हालिने क्याप्चा अक्षरहरु जस्तै टाइप गर्नुपर्छ’ उनले सुनाउँदै थिइन् ।

काम सुरु गर्दा सफ्टवेयर किन्नुपर्ने र त्यसका लागि ३ हजार रुपैयाँ लाग्ने उनले बताइन् । ती महिलाको कुराले दवाडीलाई हौस्यायो । दवाडीले तत्काल २ सय रुपैयाँको फारम भर्नुभयारे र तिनै महिलाको विश्वासमा परेर सफ्टवेयर किन्न भनेर ३ हजार रुपैयाँ पनि दिनुभयो ।

कोठामा इन्टरनेट जोडेकै थियो, ल्यापटप पनि हातैमा थियो । तिनै महिलाले दिएको सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर टाइप गर्न थाल्नुभयो दवाडीले । झण्डै एक महिनासम्म लगातार टाइप गर्दा पनि केही नदेखाएपछि बल्ल उहाँले आफू ठगिएको थाहा पाउनुभयो । ‘घरमै बसीबसी टाइप गर्ने हो, अफिस पनि आउनुपर्दैन भन्यो’ दवाडी भन्नुहुन्छ, ‘ठगी हो भनेर कसरी थाहा पाउनु र ?’ 

‘सुरूमा त पुरै हो जस्तै लाग्छ नि, तर जति गरेपनि उनीहरूले भने अनुसार हुन्न, यो पुरै ठगी धन्दा पो रहेछ । ३ हजार/३२ सयका लागि के उजुरी गर्नु भनेर छाडिदिएँ’ उहाँले भन्नुभयो ।  

पर्चामा सीमित रोजगारीका अवसर

जागिर पाइएन भन्दै विदेशिनेको संख्या घट्नुको सट्टा हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा भने रोजगारीको सुनौलो अवसर भन्दै कर्मचारी माग्ने संघसंस्थाको कमी छैन । काठमाडौंबाट निस्कने पत्रपत्रिका र सडकमा बाँडिएका पर्चा पम्प्लेट हेर्ने हो भने घरैमा बसीबसी पैसा कमाउने अवसर छ । 

नाम चलेका र ठूला भनिएका पत्रिकाहरुमा दैनिकजसो ‘अर्जेन्ट’ र ‘आवश्यकता’ भनिएका डिस्प्ले वर्गीकृत विज्ञापनदेखि बाटोमा बाँड्ने पर्चा तथा पोल र पर्खालमा टाँसिएका पम्प्लेटमा अफिस रिसेप्सनिष्ट, कुक वेटर, सेक्युरिटी गार्ड, डाटा इन्ट्रीदेखि सेल्समेन तथा मार्केटिङ् सम्मका रोजगार तू पाइने भनेर लेखिएका हुन्छन् । 

संख्या तोकेर दिइएका सबैजसो विज्ञापनमा कामको प्रकृति एउटै खालको देखिन्छ । विज्ञापनको अन्त्यमा सम्पर्क नम्बर दिइएको हुन्छ । त्यही सम्पर्क नम्बर पच्छ्याउँदै जागिरको खोजीमा रहेकाहरू उनीहरुको कार्यालयसम्म पुग्छन् ।  दिनमा २०–२५ जनासम्म जागिर खोज्दै आफ्नो कार्यालयसम्म आइपुग्ने ती महिला बताउँछिन् ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुमा कार्यरत एक प्रहरी पनि सेवा सुरु गर्नुअघि काम खोज्दै यस्तै एउटा कार्यालयमा पुगेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘फर्म भरेर चारसय रुपैयाँ बुझाएँ’ उनी भन्छन्, ‘पछि बुझ्दै जाँदा त ठगिएको थाहा पाएँ ।’

अहिले अपराध महाशाखामा काम गरिरहेको भए पनि यस्ता साना रकम ठगिएकाहरु उजुरी गर्न कम आउने गर्दा विज्ञापन देखाएर ठगी गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

अपराध महाशाखाका प्रबक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रप्रसाद उप्रेतीका अनुसार धेरैजसो जापान, कोरिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै विज्ञापन गरेर ठगीमा परेका मुद्धाहरु पर्ने गर्छन् । ठूलो रकमका उजुरी आउने गरेपनि सानो रकम ठगीको मुद्धा कमै आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

पत्रपत्रिका र पर्चा पम्प्लेट बनाएर रोजगारीको लोभमा ठगी गर्नेहरुलाई आफूहरु कारवाही गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले जस्तोसुकै ठगीमा परेपनि उजुरी दिन उहाँले पीडितहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । 

‘करौडौँ असुल्छन् ठगहरु’  

पत्र–पत्रिकामा दिनहुँ यस्ता विज्ञापन छापिन्छन् । बजारका मुख्य चोक चोकमा रोजगारीको अवसर भन्दै छापिएका पर्चा पम्प्लेट बाँड्दै बस्नेहरु पनि कमी छैनन् । अहिले पनि दिनहुँजसो यस्ता कथित जागिर दिने कार्यालयहरूमा युवाहरु गइरहेकै छन् । काठमाडौं सहित उपत्यकामा चलिरहेको यो ठगी धन्दा निकै ठूलो छ ।  

कर्मचारी आवश्यकता भन्दै विज्ञापन गर्ने एउटा कार्यालयमा दैनिक १० जना जाने अनुमान गरेर हिसाब गर्ने हो भनेपनि महिनामा झण्डै तीनसय जना एउटै कार्यालयबाट ठगीमा पर्छन । पत्रपत्रिकामा आएका विज्ञापन र बाटो तथा सडकका पोलमा राखिएका पर्चामा उल्लेखित यस्ता ठग कार्यालयको अनुमानित गणना निकाल्ने हो भने पनि उपत्यकामा मात्रै १ सय भन्दा माथि छ । 

फारम भरेको २ सय र तालिमको नाममा लिईने शुल्क न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ राख्ने हो भने १ सयवटा यस्ता ठग संस्थाहरुले मासिक झण्डै १० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट ठगी गरिरहेका छन् ।

रोजगारीको नाममा ठगिने पीडित ठूलो संख्यामा हुने भएपनि प्रतिव्यक्ति ठगिएको अंक केही सानो हुने हुँदा यसको उपचार खोज्न खासै चासो राख्ने गरिएको छैन । उजुरी लिएर प्रहरी सम्म नपुग्दा ठगी गर्नेहरुको मनोबल बढी नै रहेको छ । 

‘कारवाही गर्न मुस्किल’  

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा अहिले लुकीछिपी होइन कार्यालय खोलेरै यस्तो ठगी धन्दा चलिरहेको छ । पत्रिकामा विज्ञापन गरेर, पर्चा पम्प्लेट बाटोबाटोमा बाँडेर ठगी धन्दा चलाउने काम निर्वाध रूपमा भइरहेको छ । 

रोजगारीको प्रलोभन दिएपछि जागिरको खोजिमा भाैँतारिएकाहरु सहजै ठगीमा पर्छन् । यसैले पनि ठगहरुलाई रोजगारीको प्रलोभन दिएर ठगी धन्दा चलाउन सहज छ । विज्ञापन गरेरै ठगी धन्दा चलाइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले गम्भिरताका साथ लिएको देखिँदैन ।  यो काम वा कारोबार गर्न सम्झौता गरेजस्तो देखिने भएकोले प्रहरी प्रशासनलाई पनि हत्तपत्त यो ठगी हो जस्तो लाग्दैन । 

ठगहरुले कार्यालय खोलेर काम गर्न कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा नगर्ने हुनाले उपचार खोज्न समेत सजिलो छैन । पीडितले पनि आफू ठगिएँ भन्दा सामाजिक रूपमा लज्जित ठान्ने मानसिकता बोक्दा अहिलेसम्म ठगहरुले निर्वाध रुपमा यस्तो धन्दा चलाईरहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाउँछ ।

विज्ञापन गरेर ठगी धन्दा चलाउनेहरू केही छिटपुट बाहेक प्रहरी कारबाहीमा पर्न सकेका छैनन् । उम्कँदै आएका छन् । 

ठगी नियन्त्रणमा सरकारी उदासिनता

पत्रपत्रिकामा आउने यस्ता प्रायोजित विज्ञापन हेर्ने हो भने व्यक्तिको इच्छा र बाध्यतालाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाउने प्रयत्नहरू व्यापक रूपमा भइरहेको बताउनुहुन्छ, पुर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अनन्तराम भट्टराई ।  

रोजगारीका अवसरको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था, अज्ञानता र रुढिवादी सोच रहेको हाम्रो जस्तो अर्धविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा यसरी ठगी गर्नेहरूलाई सजिलो छ ।

बेरोजगारहरू रोजगारीको प्रलोभनमा पर्नु स्वाभाविक हो । कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरू छिटो र सजिलो आर्थिक लाभको प्रलोभनमा पर्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । अर्कोतर्फ ठगीमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न उचित संयन्त्र नहुनुले पनि पेशागत वा व्यवसायगत रुपमै यस्ता ठगिका धन्दाहरु फस्टाइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

नेपालमा प्रचलित कानून अनुसार व्यवसायगत अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठगी, जालसाजी, कालोबजारी जस्ता ऐनहरू भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । यस्तो अपराध रोकथामका लागि छुट्टै ऐन कानूनको व्यवस्था हुनु जरूरी भइसकेको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो ।
 
पत्रपत्रिका तथा पर्चा पम्प्लेटमा छापेर बाँडिने भ्रमपूर्ण विज्ञापनबाट सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै २०७० चैत २० सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा नै परेको थियो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले वस्तु वा सेवामा भ्रम सिर्जना गर्ने विज्ञापन निर्वाध प्रकाशित प्रसारित भइरहेकोमा सरोकारवाला निकायले वास्ता नगरेकाले त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्धा हाल्नुभएको थियो । 

दुई वर्षपछि २०७२ जेठ २७ गते रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले भ्रमपूर्ण विज्ञापन, प्रचार–प्रसार गर्ने कामलाई रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको’ थियो । विद्यमान अवस्थामा विज्ञापनको नियमन गर्ने छुट्टै कानून निर्माण नभएकाले त्यस्तो कानून नबन्दासम्म भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको थियो । 

तर, अदालतको आदेश आएको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारले कुनै कानून बनाउन सकेको छैन । न त यस्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र बाँड्दै हिँड्नेहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही नै गर्न सकेको छ ।

मापदण्डको खाँचो

विज्ञापन व्यवसायीहरु भने मापदण्ड नै नहुँदा समस्या परेको बताउँछन् । विज्ञापनमा के के राख्न पाइन्छ, के राख्न पाइँदैन भन्ने मापदण्ड नहुँदा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा विकृति बढेको उनीहरुको भनाई छ । त्रिपुरेश्वरमा विज्ञापन एजेन्सी चलाएर बसेका नेपाल विज्ञापन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई विज्ञापनसँग मतलव हुन्छ । नेपालमा कस्ता विज्ञापन राख्न पाइन्छ वा पाईँदैन, वा विज्ञापनमा के के कुराहरु राख्न पाइन्छ भन्ने मापदण्ड नै छैन ।’

सुर्तीजन्य अर्थात धुमपानका विज्ञापनमा भने रोक लगाइएको छ । सरकारले कानून बनाएकाले सुर्तीजन्य विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन या प्रशारण गर्दैनन् । तर अन्यका बारेमा कुनै त्यस्तो नियमनका लागि कानून नबन्दा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘कोही विज्ञापनदाता विज्ञापन छाप्नुपर्यो भनेर आउँछन् । हामीले पत्रिकामा पठाउँदा पत्रिकाले समेत नमिल्ने कुरा गर्दैन । कतिपय कुरा गलत हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि छापिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

अध्यक्ष रिजालका अनुसार नेपालमा विज्ञापन सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय आवश्यक छ । नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयले पनि विज्ञापन नियमन गर्नका लागि छुट्टै नियमन निकाय बनाउने तयारी गरेको छ । यो निकाय बनेपछि भने यस्ता भ्रमपूर्ण विवरणका विज्ञापनहरुमा निगरानी हुने र जथाभावी छापिन बन्द हुनेमा अध्यक्ष रिजाल विश्वस्त हुनुहुन्छ ।