काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच सङ्घीय कानुन निर्माणको विषयमा छलफल भएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन नभए सङ्घर्ष गर्ने मधेस सरकारले चेतावनीसमेत दिएको छ । बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जवाफ दिनुभएको छ ।

सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको र त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।