सङ्घीय कानुन छिटो बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई मधेस प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

मंसिर २४, २०८० आइतबार १०:५५:३३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेस सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच सङ्घीय कानुन निर्माणको विषयमा छलफल भएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन नभए सङ्घर्ष गर्ने मधेस सरकारले चेतावनीसमेत दिएको छ । बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जवाफ दिनुभएको छ ।

सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको र त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्