अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा नसिकाउँदासम्म मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन

 मंसिर २५, २०८० सोमबार १२:७:२२ | डा.पिताम्बर भण्डारी
unn.prixa.net

एउटा व्यक्ति जन्मिसकेपछि आफ्नो धर्म, संस्कृति र कुन सभ्यतामा हुर्किएको हो त्यसमा न्यूनतमरुपमा उसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । शुरुमा मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मात्र मानव अधिकार भनिन्थ्यो तर, पछि भने बालबालिका, महिला, सीमान्तकृतहरुको अधिकार, विभिन्न पेशामा संलग्नहरुको पेशागत अधिकार यी सबैलाई मानव अधिकारको प्रत्यक्ष अङ्गसँग जोडेर हेरिन्छ ।

संसारभरी विभिन्न समयमा आफ्ना धर्म, संस्कृति र परम्पराका अभ्यासहरु फरक, फरक ढङ्गबाट उदाएका छन् । मानव सभ्यताको विकासक्रम हेर्यो भने कसैका निम्ति आर्दश र नैतिक भएका कुराहरु कतिपय अवस्थामा कसैले अनुसरण गर्दैनन् अर्को ठाउँमा । त्यसलाई पर्यावरण, रहनसहनले प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसलाई मानिसका आवश्यक्ता पूरा गर्न चाहिने गतिविधिले आफूलाई के कुरा गर्दा अनुकूल हुन्छ त्यसअनुसार नैतिक र अनैतिक ती मूल्य, मान्यताको विकास भएको हुन्छ । त्यसैले हामीले एकै हिसाबले विश्वव्यापीकरणको रुपबाट हेर्दा एउटै डालोमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा कहिलेकाहीँ विरोधाभास देखिन्छ त्यसकारण हामी सांस्कृतिक सापेक्षतावादको कुरा गर्छौँ ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरु र हाम्रो देशभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरु र छापा माध्यमले दिएको तथ्यांकलाई हेर्दा आंशिकरुपमा सन्तोषजनक भन्ने प्रतिवेदनहरु प्रकाशित भएका छन् । सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता भइसकेपछि विभिन्न चरणका चुनावहरु भए । तर पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन अवस्था थियो त्यो आधारले गर्दा र राजनीतिक हिंसा र दण्डहीनताको परिपाटिले गर्दा नियमितरुपमा मानव अधिकारका जति पनि विश्वव्यापी इन्स्ट्रुमेण्टहरु थिए त्यसलाई नेपालमा कसरी लागू गर्नेभन्दा पनि सरकार, सरोकारवाला पक्ष, दातृ निकाय, आमनागरिकहरु र विभिन्न संस्थाहरुको ध्यान द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका विषयमा छलफल गर्ने, राजनीतिक हिंसाका बारे चर्चा परिचर्चा गर्ने, कुन राजनीतिक समूह कहिले प्रतिबन्धित भयो, कहिले फुकुवा गरियो भन्ने यस्तै विषयले चर्चा पाउन थाल्यो । शान्तिपूर्ण अवस्थामा पनि युद्धकालीन अवस्थामा जस्ता विषयहरुले नै प्राथमिकता पाएका कारण हामी कहीँ न कहीँ अलमलिरहेको स्थिति चाहिँ हो ।

प्रयोगको विधिबारेमा छलफल 

मानव अधिकारको कुरा गर्दा हामीले अधिकारको कुरा गर्यौँ तर प्रयोगका विधिका बारेमा कहिले छलफल गर्न सकेनौँ । अधिकारका कस्का लागि भन्ने विषयमा सडकमा तथा सदनमा वकालत गर्यौँ । तर अधिकारको प्रयोग गर्ने तरिका, शैली के हो भन्ने विषयमा हामी चुक्यौँ । अधिकार प्रयोग गर्ने शैली हेर्दा हामी सन्तोषजनक अवस्थामा छैनौँ । लोकतन्त्रका हिसाबले, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले, प्रत्यक्षरुमा एक समूहले अर्को समूहसँग संवाद गर्ने हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्वले आफ्ना भनाइहरु संपरीक्षण गर्ने हिसाबले मानव अधिकारको संरचना र प्रयोग सन्तोषजनक र प्रगतिउन्मुख देखिन्छ । सीमान्तकृत विषयमा कुरा गर्दा, दलित, जनजातिको अधिकारको विषयमा भने मानव अधिकारको विषयले चुनौती दिइरहेको हुन्छ । यसमा कानुनले बन्देज गरे पनि व्यवहारिक प्रयोगको बाटोमा भने हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ । 

नियम बनाउने कुरा, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग समन्वय गर्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा आएका शब्दावलीलाई देशभित्र भित्र्याउने कुरामा भने सफल भएका छौँ । तर, द्वन्द्वकालीन घटनाहरुले अहिले पनि सबै कुरा ओझेलमा पारिररहेको छ । अर्को भनेको सरोकारवाला पक्षहरुले प्राथमिकताको निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था छ । कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता मानेर आमनागरिकलाई शिक्षित गर्न सकेको छैन । मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न नियामक निकायहरुभित्र नै विरोधासपूर्ण परिस्थिति देखिनु र राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु अनि बेलाबेलामा विवादमा तानिनुले पनि समस्या भएको छ । मानव अधिकार आयोग यसको उदाहरण हो । नियामक निकायहरु र त्यसको गठनको प्रक्रियादेखि नै भनौँ जस्तो संवैधानिक परिषद्को गठन, परिषद्ले आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने प्रक्रिया र त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहनु र आयोगलाई नै कुन श्रेणीमा राख्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहसको परिस्थिति बन्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा मुख्य भूमिका पाएको निर्वाह गर्नुपर्ने जुन संस्था थियो त्यही संस्थाभित्र यस्ता गतिविधि देखिएपछि समन्यवयकारी गर्नुपर्ने अरु संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ । अर्को भनेको मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने कुरा सरकार सरकारसँग जोडिएको अङ्गहरु र सरकारी निकायहरुको मात्र दायित्व हो भन्ने कुरा देखिन्छ धेरैजसो । किनकि अधिकारको कुरा त्यसबेला मात्र आवाज उठेको पाइन्छ जतिबेला सरकारको विरोध गरेको छ भन्ने भ्रम चलिरहेको छ । तर, यथार्थमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति भनेको केवल सरकार मात्र होइन, सरकारका अंगहरु मात्र होइन, राजनीतिक दल, आमनागरिक, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज सबैको हो ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको कार्यक्षमता 

मानव अधिकार भनेको कानुनी कुरा त हो तर, केवल कानुनी कुरा मात्र होइन । यो भनेको विशुद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको कार्यक्षमता भित्र पनि पर्ने कुरा हो । हामीकहाँ भने सानातिना घटना भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति बसेको छ । तर, मानव अधिकारले हेर्ने भनेकै सानातिना कुराहरु हुन् । एउटा व्यक्ति पीडित छ भने त्यो व्यक्तिले न्याय नपाउँदासम्म मानव अधिकार प्रत्याभूत भएको मानिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्क हेर्ने हो भने मानव अधिकार कस्तो छ भनेर हेर्ने भनेकै एकाध घटनालाई नै केलाएर मानव अधिकारको स्थिति यस्तो छ भनेर भन्ने गरिएको पाइन्छ । सरकारको उपस्थिति यहाँ छ भनेर यिनै घटनालाई लिएर देखाउने गरिन्छ । तर, हामी भने एक जनालाई परेको त हो नि के भयो र भन्ने गर्छौँ । तर, यसबाट सरकार, अरु नियामक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरु प्नि त्यसबाट पछि हट्न मिल्दैन । 

नयाँ संविधान जारी गरेपछि संविधान अन्तर्गत हामीले विभिन्न अभ्यासहरु गरिरहेका छौँ । जस्तो पालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुन बनायौँ र अवलम्बन पनि गर्यौँ । तर जब प्रभावकारी ढङ्गबाट मात्र सहभागिताको कुरा आउँछ त्यसबेला भने साक्षी मात्र राख्ने कुराले मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन । मुख्य भनेको त्यहाँको निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरुको भूमिका कहाँनेर छ भन्ने हो ।

अर्को मानव अधिकारसँग पेचिलो ढङ्गबाट जोडिएर आएको पछिल्लो विषय भनेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएको बसाइँसराइको प्रभाव हो । खासगरी मानव बेचबिखनमा त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने हो । हामीले त्यो पाटो अहिले पनि केलाउन सकिरहेका छैनौँ । ठूलाठूला सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव नै आएर त्यो कुरा उठाइसकेपछि बल्ल हामीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट बोल्नको निमित्त बाटो खुलेको छ । वातावरणीय प्रभाव न्यायको कुरा गर्दा अब हामी त्यसको क्षतिपूर्तिको कुरासम्म पुगेका छौँ । यसभन्दा अघिको दाताले कति धनराशी दिन्छ भन्ने कुरा मात्र प्रतिबिम्वित हुन्थ्यो । अब त हामी क्षतिपूर्तिको पनि दाबी गर्न सक्छौँ ।

मानव अधिकारले हेर्नुपर्ने भनेको सबैभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हो । शिक्षामा संरचनागत हिसाबले सबै ठीक छ । तर, पाठ्यक्रमदेखि समान अवसरमा १०/१२ वर्षसम्ममा माध्यमिक शिक्षा पास गरिसकेपछि त्यहाँबाट आएक विद्यार्थी समान ढङ्गबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् कि छैनन् त्यसको मापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ । त्यस्तै अर्को स्वास्थ्यको हिसाबमा स्वास्थ्य बीमालगायतका कार्र्यक्रमहरु सञ्चालन भएको देखेका छौँ । तर, निजी स्वास्थ्य संस्धामा गएपछि मात्रै स्वास्थ्य सेवा सजिलो गरी पाइन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजिएको छ त्यसलाई कसरी चिर्ने ? अर्को केही समय अगाडि मात्रै नेपालमा वैधानिकरुपमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छ । मानव अधिकारकर्मी र सीमान्कृत वर्गले शायद यसलाई ठूलो अधिकार प्राप्त भएको अनेर आकलन गरिरहनु भएको छ । तर, त्यसको सामाजिक स्वीकारोक्तिको अवस्था कस्तो छ, कस्ले हेर्ने हो यो ? यस्ता घटनाबाट अभ्यस्त हुन हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर हेर्दा त्यसका लागि लाई शिक्षाको आवश्यकता छ । यो व्यक्तिको एक प्रकृतिको इच्छाको मात्र कुरा होइन यौनिक अल्पसङ्ख्यको कुरा छ यो सबै मानिसले आफ्नो दिनानुदिन प्रक्रियाबाट आफूलाई सन्तुष्ट राख्ने गतिविधि अन्तर्गत उसको बाध्यताकोरुपमा विकसित भएको गतिविधि हो भन्नुपर्यो नि त । यो केवल इच्छामात्र त होइन नि । यस्ता कुराबाट समाजलाई सचेतना बनाउने काम अझै पनि बाँकी छ ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा बढी भर पर्छ । सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि, राष्ट्रिय दस्ताबेजहरु सबै यसका अस्त्रहरु हुन् । तर, हामीले जुन खालको राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने हो, राजनीतिक सहिष्णुताको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा पनि बाहिर गएर ‘हेट स्पीच’मा बढी छ । यस्ले यो प्रवृत्ति तल्लो तहसम्म पुग्छ । आफ्नो नेताले प्रयोग गरेको शैली तल्लो तहको कार्यकर्ताले पनि अनुसरण गर्छ । यस हिसाबले मानव अधिकारलाई सुसङ्गठित तरिकाले अगाडि बढाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार देखिँदैनन् राजनीतिक संस्कारको हिसाबले ।

राजनीतिको अपराधीकरण विकासोन्मुख देश र द्वन्द्वबाट आएक देशमा त्यसका केही सीमाहरु हुन्छन् । त्यो सीमा कहिलेकाहीँ दलहरुले नाघ्ने गरेको देखिन्छ । कुन आशयले उनीहरुले त्यो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ । जस्तो पछिल्लो समयमा अदालतले दोषी ठहर गरेका र आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको छ । मानव अधिकारका हिसाबले हेर्दा कतिपय कुराहरु राजनीतिक मुद्दालाई बढी अपराधीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ । जहाँ राजनीतक संवादले नै सल्टाउन सकिन्थ्यो त्यसलाई आफू प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारको बदख्वाँइ गर्न सकिन्छ भनेर प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक मुद्दालाई पनि अतिरञ्जित गर्ने अनि कहिलेकाहीँ आपराधिक घटनालाई आफ्नो पक्षमा छ भने राजनीतिकरण गर्ने गरिएको छ । मानव अधिकारका यी विषयमा राजनीतिक छलफल, संवाद गरेर टुंगो लाग्नेमा गरिएको पाइँदैन ।

सरकार र दलहरुको भूमिका

जहिले पनि मानव अधिकारको प्रसङ्ग आयो भने सरकार विरोधी जस्तो देखिन्छ । जुनसुकै दलले नेतृत्व गरेको सरकार भए पनि मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने भएका कारण संवैधानिक आयोगलाई निपूर्ण बनाउनु पर्छ । जसका लागि आयोगको कार्यक्षमतालाई कानुनीरुपमा सहजता हुन्छ सरकार त्यो कुरामा दत्तचित्त हुनुपर्छ । सरकारबाट आयोगलाई कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव र कानुनी अभाव हुन दिनु भएन । आयोगमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गरे पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर भने नियुक्त हुँदैन । तर, नियुक्त हुने मान्छेले जस्ले नियुक्त गरे पनि यो मिल्छ र यो मिल्दैन भनेर बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा निष्पक्ष भएर दरिलो भएर बोलेको पनि देखिन्छ । तर समस्या के भयो भने तीमध्ये पनि गर्न खोज्ने एक जना र बाँकीले साथ नदिने देखिएको छ । 

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि सबैलाई सहभागी गराउन र अपनत्व महसुस गराउन राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृति शुरु भएको हो । तर, नियुक्त हुने मान्छेले गर्न नसकिने कुरामा गर्न सकिँदैन भन्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ नागरिक अगुवासमेत यो पार्टीको भनेर चिनिने स्थिति छ । यसकारण नियुक्त गर्नेले भन्दा पनि नियुक्त हुनेले आफ्नो तटस्थता देखाउन सक्नुपर्छ । मानव अधिकार आयोग तथा नियामक निकायहरुले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई त आफ्नो भूमिकाको बारेमा थाहा छ नि त । यसमा मानव अधिकार मात्र नभएर दलित आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैले मानव अधिकारका सम्बन्धमा आफ्नो भूमिकामा काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले कसैलाई आरोप प्रमाणित हुनु अगावै दण्डित हुनुपर्ने छ । यो पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो कि होइन त ? यस्ता कुरा हेर्नलाई अरु नियामक निकाय छन् नि त । कुनै घटनामा छानबिन हुँदैछ र प्रक्रिया चलिरहेको छ तर, दोषी को हो, पीडित को हो भनेर पहिले नै निर्धारण भइसकेको हुन्छ । प्रक्रिया टुङ्गिनु अगाडि नै ऊ अपराधी साबित भइसकेको हुन्छ । पछि निर्दोष सावित हुँदा पनि उसलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै अर्को हुन्छ । त्योभन्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर घटना अर्को हुनसक्छ र ?

दलहरुसँग एउटा सहजता के छ भने उनीहरुले केही कुरा ल्याए भने त्यो तल्लो तहसम्म पुग्छ । त्यसकारण दलहरुले मानव अधिकार शिक्षा भनेको के हो, हनन, उल्लङ्घन हुँदाका कानुनी परिणाम के हो, दीर्घकालीन परिणाम के हो त्यसका बारेमा दलले आफ्ना छलफलका प्रसङ्गमा छुट्टै अङ्गकारुपमा विकसित गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रम गर्दा के कार्यक्रम गर्दा अर्काको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ । कार्यक्रको ढाँचा निर्माण गर्दादेखि सञ्चालन गर्दा अनि त्यहाँ गएर बोल्दा पनि यसका बारेमा विचार पुर्याउनु पर्छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नपुग्दा पनि मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको अवस्था हो । किनकि धेरैजसो हाम्रो अभ्यास, ताकत, केवल यसमा मात्र लगाइयो । यसैका बारेमा दोषारोपण गर्न, कानुन बनाउन, नेतृत्वदेखि तल्लो तह अनि पीडितका कुराले अरु मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना ओझेलमा परे । न यसलाई उजागर गर्न सक्यौँ न अरु कुरा उजागर गर्न सक्यौँ । यो प्रक्रिया नटुङ्गेका कारण पनि मानव अधिकारको स्थिति कमजोर भएको हो ।

लोकतन्त्रका पनि विभिन्न आयामहरु छन् । हामीले ल्याएको लोकतन्त्रले अल्पसङ्ख्यकको सम्मान गर्न सक्नुपर्यो । अल्पसङ्ख्यकको सम्मान नगर्ने, नागरिककको भूमिका खुम्च्याउने लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुँदैन । नागरिकको भूमिका प्रस्फुटित हुने ठाउँ अलि खुला राख्नुपर्यो । अत्यन्त आर्दशवादी भएर सोच्दा लोकतन्त्रमा जे गर्न पनि पाइन्छ निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने हो । तर, एउटाले बोल्दै गर्दा अर्काको मानव अधिकार हनन हुन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि नभन्ने ? त्यो पनि त परिभाषित हुनपर्यो नि । अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा नसिकाउँदासम्म मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन भएको हुँदैन ।

पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण

पालिकाका जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै दलको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यसकारण चुनावका बेला भएका विवाद चाहे त्यसमा हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक घटना जोडिएका छन् त्यसलाई निस्तेज पारेर हामी अब सबैको प्रतिनिधि हौँ भन्ने खालको प्रत्याभूति उहाँहरुले गर्न सक्नुपर्छ । 

अर्को भनेको शिक्षालाई पालिकाअन्तर्गत राखेपछि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा सम्बन्धित पालिकामा भएका विभिन्न विविधता जस्तै सांस्कृतिक, भाषिक विविधताको सम्मान गर्ने खालको र एकै ठाउँमा बसेर एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने खालको पाठ्यक्रममा केही न केही अंशहरु थप्नुपर्छ । जस्तो छुवाछुत कसरी अन्त्य गर्ने, विभिन्न संवादका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि सिकाउनु पर्छ । त्यस्तै, जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउँदा एउटा पक्षलाई मात्र फाइदा हुने खालको कार्यक्रम नल्याउने, आफू निर्वाचित भएको दलका कार्यकर्तालाई मात्र फाइदा पुग्ने खालको कार्यक्रम नल्याउने गर्नुपर्छ । यसमा सिलाइ, बुनाइको कार्यक्रम होला, उद्यमशीलताका कार्यक्रम होला त्यसमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने खालका गतिविधि गर्नुपर्छ । र, अको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यहाँ भित्र एउटा यस्तो निकाय खडा गर्नुपर्यो जस्ले त्यहाँ भित्र भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई त्यहाँ सम्बोधन गर्न सकिएन भने माथिल्लो निकायमा पुर्याउने विधि उहाँहरु आफैँले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । भइरहेका विधिले काम गरेको छ भने त्यसलाई सक्रिय बनाउने, भएका छैनन् भने बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

हामी एउटा उदाहरण हेर्यौँ, काठमाण्डौ महानगर र सुकुम्बासीबीच ठूलो विवाद भयो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महानगरले सहरको सुन्दरताको हिसाबले हेर्यो तर सुकुम्बासीले हामी यहाँ एक/दुई वर्ष मात्र यहाँ आएर बसेको होइन हाम्रो यहाँ बसाइँ सराइको भावना जोडिएको छ भन्ने हिसाबले हेरे । मेरो कान्छो छोरो यहीँ झुपडीमा जन्मिएको हो, ऊ अहिले कहीँ गएर एमबीबीएस पढ्छ भने उसलाई यो घरको माया छ भन्ने हुन्छ ।  यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ । पालिकाहरुले काम गर्दा यो कुरा बिर्सन मिल्दैन । मानव अधिकार भनेको त त्यहाँ पनि छ नि त । 

नागरिक आफैं सचेत हुन जरुरी

व्यक्तिका मानव अधिकारको कुरा गर्दा कुनै पनि एउटा नागरिकले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा दुई/तीन वटा कुराले जान्नुपर्छ । एउटा परिवारमा हुर्कँदै गर्दा परिवारको सदस्यको नाताले परिवार भित्रबाट सिकेको कुरा समाजमा आइसकेपछि समाजका साथीभाइसँग आएर घुलन गरेपछि र अरु विभिन्न दस्ताबेजको अध्ययन गरेपछि तीन वटै कुरामा आफ्नो अधिकार कहाँ छ भनेर बुझ्नुपर्छ । मैले त्यो अधिकार लिँदै गर्दा अरु व्यक्तिलाई हानी हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । 

मुख्य कुरा घरभित्रको आफ्नो सिकाइ कस्तो छ उसले आफ्ना अधिकारका बारेमा छलफल गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो छोरी भएकै कारण बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया पकाउने पर्ने कुरा जायज होइन । राम्रो उपहार किन्न जानुपर्यो भने छोरा जानुपर्ने तर सब्जी किन्न जान भने छोरी जानुपर्ने यो विभेद हो भनेर घरबाटै सिक्नुपर्यो नि । त्यसपछि समाजको कुरा आउँछ । कुनै एउटा बैठकमा निर्णय लिन जानुपर्यो भने छोरा मान्छे जानुपर्ने । यो विभेद होइन ? यो हामीले समुदायमा आउँदा पनि सिक्नुपर्यो कि परेन । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजको अध्ययनको कुरा हुन्छ । सँगसँगै कुनै व्यक्तिले आफू कार्यरत छ भने पेशागत मर्यादा छ भने आफ्नो अधिकार के हो भनेर जान्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कतिपय नेपालीहरु उहाँहरुले अन्तर्र्राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो अधिकार के हो भनेर जानुभन्दा अगाडि र गइसकेपछि पनि अधिकारका बारेमा प्रष्टसँग बुझेर मात्रै जानुपर्छ ।

(भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन १४, २०८०

डा.पिताम्बर भण्डारी

डा. भण्डारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया