काठमाण्डौ – कतारमा काम गर्दै आउनुभएका सिर्जन मगरको करार अवधि सकिन १५ दिन मात्र बाँकी छ । गाई फार्ममा काम भएकाले उहाँको काममा लकडाउनको कुनै असर परेन । करार अवधि सकिनेबित्तिकै नेपाल फर्किने तयारीमा रहनुभएका सिर्जन​ले दूतावासको वेबसाइटमा गएर फारम पनि भरिसक्नुभएको छ । तर उहाँलाई भने नेपाल फर्किने खुसी सँगसँगै चिन्ता पनि लागिरहेको छ ।

सिर्जन उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, ‘म अहिले यहाँ ३५ हजार रुपैयाँ मासिक कमाउँछु, नेपाल गएपछि के यति कमाइ हुने काम पाउन सक्छु ?’

सिर्जनलाई आफूजस्तै अहिले स्वदेश फर्किने श्रमिकहरुको रोजगारीको लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने त थाहा छैन । तर अहिले नेपाल गयो भने तत्कालै विदेश फर्किन पाइने होइन र घरमा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने हो भनेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । 

विदेश पनि फर्किन नपाइने भएपछि सरकारले स्वदेशमै यत्तिको कमाइ गर्न सकिने काम दिओस् भन्ने उहाँको भनाइ हो ।

सिर्जन एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उहाँजस्तै धेरै नेपाली, जो कोरोना महामारी लगायत विभिन्न कारणले परदेशको काम छुट्दा वा अवैधानिक हुनुपरेका कारण स्वदेश फर्किंदैछन्, उनीहरुको मनमा यही एक कुरा खेलिरहेको छ, ‘नेपाल गएर के काम गर्ने, कसरी गुजारा चलाउने ?’

सरकारले कोरोनाको कारण विभिन्न ३० देशमा अलपत्र परेका २४ हजार १४८ जना नेपालीलाई घर फर्काउने निश्चित भएको छ । यीमध्ये बुधबारसम्ममा १३ देशबाट १५ सय ७९ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् र फर्किने क्रम चलिरहेको छ । 

यसरी फर्किएकाहरुलाई १४ दिन क्वरेण्टीनमा राखेर घर पठाउने सरकारको तयारी छ । क्वरेण्टीनबाट घर फर्किसकेपछि के गर्ने, कस्ता रोजगारीका उपायहरु अपनाउने भन्ने कुरा फर्किएका धेरै कामदारको चिन्ताको विषय बनेको छ । 

कामको लागि भारतका विभिन्न सहर पुगेका नेपालीहरु पनि नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । भारतबाट यति नै आए भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने भए पनि पचास हजारभन्दा बढी नेपाल फर्किसकेका अनुमान गरिएको छ । भारतबाहेक तेस्रो देशबाट पहिलो चरणमा २४ हजार नेपाली स्वदेश फर्किने सूचीमा छन् । त्यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो भने यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने छ । 

महिनामै २० हजारभन्दा बढी नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिने गरेकोमा गएको चार महिनादेखि त्यो संख्या नेपालमै थन्केको छ । श्रमिक विदेशी श्रम बजारमा जाने क्रम चार महिनादेखि रोकिएको छ । 

नेपालमै भएका कैयौं युवाहरु बेरोजगार बसिरहेको अवस्थामा लकडाउनले गर्दा विदेश जान नपाएका र भारत तथा तेस्रो राष्ट्रबाट स्वदेश फर्केकाहरुलाई रोजगारीको प्रत्याभूति कसरी गर्ने यो चुनौतीको विषय भएको बताउनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारी मामिला विज्ञ गणेश गुरुङ ।

के छ सरकारको तयारी ?

नेपाल सरकारले यो वर्ष झण्डै आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने जनाएको छ । 

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट श्रम केन्द्रित भएकाले विभिन्न पेशामा झण्डै आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभएको हो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ठोस काम गर्ने गरी परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्दा थप दुई लाख, गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनबाट डेढ लाख, सीपमूलक तालीमबाट ७५ हजार, संघ र प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो र छोटो अवधिका तालीमबाट ५० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार गरी आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने खाका तयार गरेको छ । 

कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर तत्काल रोजगारीमा फर्कन नसक्नेका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ भने प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको स्तरोन्नति गरी विदेशबाट फर्किएकालाई समेत तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै साना किसान कर्जामार्फत थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा स्वारोजगार कार्यक्रमार्फत थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने बताइएको छ ।

पालिकास्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत नै पालिका स्तरमा उपलब्ध रोजगारीमा श्रमिकलाई जोडेर थप ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने सरकारको दावी छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायी तालिमको स्तरोन्नति गरी विदेशबाट फर्किएकालाई समेत तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र उनीहरुले रोजगारी पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

सरकारले थप रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रत्येक वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखाबाट सहुलियत ऋण पनि दिने जनाएको छ । तर सरकारका यी योजनाहरुले दिगो रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

के भन्छन् विज्ञ ?

सरकारले सीप सिकाउनमा त यति धेरै खर्च गर्ने भनेको छ तर त्यो सीपको सदुपयोग गर्नको लागि बजार व्यवस्थापन र उद्योगधन्दाको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यानै नदिएको अर्थविद चन्द्रमणी अधिकारी बताउनुहुन्छ । 

यसअघि सजिलैसँग युवालाई विदेश पठाएपछि सरकारलाई देशमा धेरै बेरोजगार भए भन्ने चिन्ता नहुने र हाइसञ्चो हुने भएको भन्दै अब त्यो अवस्था उल्टिने उहाँको भनाइ छ । 

‘अब लाखौँ युवा नेपाल फर्किएपछि व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिनेछ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कोरोनाको कारण नेपालीको श्रम गन्तव्य रहेका देशमा पनि आर्थिक संकट सुरु भइसकेकोले नेपालबाट श्रमको लागि विदेश जाने युवा कम घट्नेछन् ।’

नेपालमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना पनि प्रशस्त छैनन् । विदेशबाट आउनेमध्ये धेरैले अपनाउने भनेकै कृषि पेशा हो । तर किसानले दुध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै जोतिने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोजस्ता घटनाले कृषि पेशा अँगाल्न चाहनेहरुमा पनि निराशा पैदा भएको छ । 

यो अवस्थामा सरकारले तपाईंको उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने लाखौँ रोजगारी देशमै सिर्जना गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ् विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई सरकारले आफ्ना मेगा प्रोजेक्टहरुमा रोजगारी दिन सक्ने बताउनुहुन्छ । 

‘सरकारका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्यो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एक वर्षमा सक्ने योजना लिएका कामहरुलाई तीन महिनामा सक्नेगरी काम थाल्नुपर्यो त्यसको लागि धेरै श्रमिकलाई एकैपटक रोजगारी दिन सकिन्छ ।’

यस्तै नेपालले २०, ३० वर्ष यता विप्रेषणबाट जुन किसिमको लाभ उठाइरहेको थियो त्यसमा निकै शिथिलता आउँदा त्यसको असर नेपाली रोजगारीमा पनि पर्ने बताउनुहुन्छ, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ।

अब आर्थिक क्षेत्रमा देखिने शिथिलतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि जनसाँख्यिक लाभलाई उपयोग गरेर देश र अर्थ निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

तीनै तहका सरकारले नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार आत्मनिर्भर, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ जानको लागि जनशक्तिको धेरैभन्दा धेरै उपयोग नेपालमै हुनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

‘कृषि र कृषिबाहेकका अरु क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर तीनै तहका सरकारले त्यसैअनुसारको बजेट नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरे भने धेरैभन्दा धेरैलाई नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’, उहाँ सरकार यो दिशातिर जानैपर्ने बताउनुहुन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

खाडीका ६ देश र मलेसियामा शुक्रबारकाे कोरोना सङ्क्रमण अपडेट