निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक मूल समितिलाई बुझाइयाे

चैत १४, २०८१ बिहीबार १७:५९:४२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको हो ।

सिंहदरबारमा रहेको समितिको सभाकक्षमा उपसमितिका संयोजक बडूले प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । उपसमितिले विधेयकका धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाएको छ । तर उपसमितिले अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नका लागि 'कुलिङ पिरियड' को प्रावधानबारेमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिश गरेको छ ।

कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा सहमति छ । तर ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकै पटकमा लागू गर्ने कि ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्‍याउने भन्ने प्रक्रियामा सहमति जुटेको छैन । यो विषयमा पनि मूल समितिमा थप छलफल हुने भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न गएको फागुन ९ गते ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न समयावधि दिइएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: चैत १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक मूल समितिलाई बुझाइयाे

फाइल तस्वीर

तपाईको प्रतिक्रिया