मन्त्री र सांसदले दोहोरो सुविधा लिइरहने, प्रधानमन्त्रीले औँला नठड्याउने किन ?

पुष २३, २०७५ सोमबार १४:३६:३६ | सुकदेव भट्टराई खत्री

इतिहासकै शक्तिशाली दुई तिहाई सरकार छ । पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारका मन्त्रीहरु सुरुदेखि नै दोहोरो सुविधा लिन्छन् । काठमाडौंमै घर भएका सांसद राज्यकोषबाट महिनैपिच्छे भाडा बुझ्छन् ।

केन्द्रको रोग प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा पनि राम्रैसँग देखियो । नेताहरु नागरिकको भोटबाट निर्वाचित भएर आएका हुन । तर स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्म आफन्त मात्रै राख्छन् । यो नागरिकको विश्वास, भरोसा, विकासका योजना र देशको समृद्धिमा तुषारापात हो ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिव र कर्मचारीको नियुक्तिपत्र छैन । किनकी उनीहरु सबै आफन्त हुन् । आफन्तलाई नियुक्ति पत्र दिनु पर्दैन । यो स्वभाविक हो । तर नियम र प्रक्रिया स्वभाविक छैन । सबैका कानुन छन् । तर कसैले पालना गरेको देखिएन ।

कुनै निकायका व्यक्तिले २० वटासम्म गाडी प्रयोग गरेको कुरा पनि बाहिर आयो । कतिसम्म भने मन्त्री र ठूला कर्मचारीका गाडी उनीहरुका छोरा र श्रीमतीले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । यो लज्जास्पद कुरा हो ।

सरकारले सहसचिवदेखि सचिवसम्म र सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मको सुविधामा गाडी र इन्धनको मापदण्ड नै तोकिदिएको छ । तर कुनै मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी मन्त्री र सांसदहरुले नै किन उल्लंघन गर्छन् ? यी गम्भीर विषय हुन् ।

तर सरकारले निकै हलुकासँग लिइरहेको छ । पाँच वर्षको सरकारका मन्त्रीहरु र हाम्रा सांसदहरु किन मापदण्ड पालना गर्दैनन् ? सुविधा लिनु नै छ भने कानुनमा संशोधन गर्न कसले रोकेको छ ? यो रोग केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको छ । यसलाई कसले रोक्ने ? कसरी रोकिन्छ ? भ्रष्टाचारमा यो डरलाग्दो समस्या हो ।

महालेखा र अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न ?

महालेखाले नेपाली सेनाको पनि अडिट गर्छ । अति संवेदनशील र सबै सरकारी कार्यालयको अडिट महालेखाले गर्दै आएको छ । यसको प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत संसदमा प्रतिवेदन पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अख्तियारले कुनै पनि कर्मचारीलाई सयदेखि हजार रुपैयाँ खाए च्याप्प समात्छ । तर ठूला आयोजनामा छानबिन गर्ने हिम्मत अख्यितारले किन राख्दैन ?

उदाहरणको लागि, बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सुरुमा ‘टाइम वेल’ कम्पनीले २ खर्ब ६९ अर्बको इस्टिमेट बनायो । सरकारले विभिन्न मोडालिटी लागू गरेर विभिन्न निकायसँग पैसा पनि संकलन गर्यो । स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बनाउने चर्चा चल्यो ।

तर पछिल्ला दिनमा त्यो इस्टिमेट बढाएर ३ खर्ब पु¥याइयो । यो कुरा कमैलाई थाहा छ । एकातिर एकाएक लागत मूल्य बढाइयो । अर्कातिर यो निर्माण गर्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइयो ।

१० प्रतिशत मात्रै यो आयोजनालाई बोलकबोलमा राखेर ठेक्का दिने हो भने ३० अर्ब राज्यको खर्च जोगिन्छ । तर यो गरिएन । बरु सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधनको तयारी सरकारले थालेको छ ।

हिजो खुल्ला बोलकबोल थियो । प्रतिस्पर्धी थियो । पारदर्शिता थियो । सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि थियो । तर सरकारले ५० अर्बभन्दा माथिका ठेक्का सोझै विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी ऐन संशोधन गर्दैछ ।

नेताहरुको यो कस्तो स्वार्थ ?

कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई, सार्वजनिक जवाफ पनि नहुनेगरी सोझै ठेक्का दिने तयारी सरकारले सुशासन ल्याउन खोजेको हो की कुशासन ? यो नागरिकका लागि पट्यारलाग्दो प्रश्न हो ।

तर यो राज्यका लागि घातक हुन सक्छ । छानबिन पनि नहुने र कसैलाई जवाफ पनि दिनु नपर्ने भएपछि के लागि गरिंदैछ ? केही न केही स्वार्थ नभई त कानुन तोडमोड गर्ने आवश्यकता पर्दैन होला ।

महालेखाले २०७९/७० मा राष्ट्रपति कार्यालयलाई बेरुजु रुपैयाँ तिराइएको थियो । राष्ट्रप्रमुखलाई असल उपर गराउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । कानुनको शुरुवात राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुनु सुखद पक्ष हो ।

विगतमा पटक–पटक मन्त्री भएका २० जना भन्दा बढी व्यक्तिले पनि बेरुजु रकम तिरेका छन । यो तथ्यांक महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सुरक्षित छ । त्यो हिजो कानुनले नदिएको सुविधा लिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिछाड्यौं ।

तर हिजोआज त यस्ता उदाहरण भेट्नै मुश्किल छ । लेख्दै नलेख्ने, लेखे पनि पछि मेट्ने, हटाउने काम हुन्छ । यसरी त सुशासन आउँदैन । बरु सुशासन ल्याउने यो पद्धति नै निमिट्यान्न हुन्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ ।

हिजो हामीले कानुनको पालना गराउन तल होइन । राज्यका माथिल्लो तह राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदबाट सुरु गरेका थियौँ । तर आज त्यसको निरन्तरता भएको पाइँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय छन्, खै त्यसको व्यवहारिक पक्ष ? विगतमा भ्रष्टाचार गर्ने एक पूर्व मन्त्रीमाथि मुद्दा दायर गर्दैमा भ्रष्टाचार रोकिंदैन । सेवा र शक्ति दुवैमा भएका मान्छे जोसुकैले अनियमितता गर्छ भने त्यसलाई छाड्नु हुँदैन । कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले औँला उठाउने की नउठाउने ?

अहिले सरकारबाट रिटायर्ड भएका तर विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका केही कर्मचारी छन् । जो पेन्सन पनि खान्छन्, तलब पनि खान्छन् । दुबै सुविधा लिन पाइन्छ की पाईंदैन ? यो सुधार कहिले हुने ?

मन्त्री र सांसदले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ? तर प्रधानमन्त्री भने चुपचाप हुनुहुन्छ । यो किन ? आफ्नै सरकारमा भएका मन्त्रीले कानुनको पालना गर्दैनन् । सांसदले कानुन र मापदण्डको उल्लंघन गर्छन भने कारबाही कसले गर्ने ?

यस्ता विवादित र अति भ्रष्टाचारमुखी विषयमा प्रधानमन्त्रीले औँला ठड्याउने की नठड्याउने ? यदि औंला ठड्याउन सक्नुभयो । दोहोरो सुविधा तत्काल खारेज गर्न सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाल भनेर सुशासन आउला । होइन भने यो दिवास्वप्न हो ।

आफू मोजमस्ती गर्ने, बढी सुविधा लिने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि अरुलाई भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने नैतिक अधिकार अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई छैन । यदि देशलाई सुशासनमा लैजानु छ भने पहिला आफूबाट सुधार गरौं । सुधार नगर्ने हो भने कुर्सीमा बस्ने अधिकार पनि छैन ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्रीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुकदेव भट्टराई खत्री

खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्