सात न्यायाधीशको काज सरुवा सिफारिस

फागुन २, २०७५ बिहीबार ६:४५:११ | रासस

काठमाण्डाै – न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका सात न्यायाधीशको काज सरुवा गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्को बुधबारको बैठकले उच्च अदालतका सात न्यायाधीशलाई काज सरुवा गर्न सिफारिस गरेको परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशलाई उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजकुमार बनलाई उच्च अदालत दिपायलमा, उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास सरुवा गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमराज पन्तलाई उच्च अदालत जनकपुरमा, प्रभा बस्नेत उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास (अहिले काजमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान) लाई उच्च अदालत पाटनमा र उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास (अहिले काज सर्वोच्च अदालत) लाई उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गर्न सिफारिश गरिएको हो ।

बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको रिक्त कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीलाई र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको रिक्त कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमराज पन्तलाई तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेललाई अदालतका कामसमेत गर्ने गरी विराटनगर जुटमिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमितताको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग खटाउनसमेत सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्