माइक्रोसफ्टका सीईओले ‘नागरिकता संशोधन कानुन’को विरोध गर्दै भने– ‘दुःखद र नराम्रो’

 पुस २९, २०७६ मंगलबार १०:५०:४१ | एजेन्सी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) लाई लिएर भारतभरि नै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

माइक्रोसफ्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सत्या नडेलाले पनि सीएएलाई लिएर भइरहेको प्रदर्शनलाई नराम्रो दुःखद बताएका छन् ।

नडेला कुनै पनि प्राविधिक कम्पनीका पहिलो प्रमुख हुन्, जसले भारतको नागरिकता संशोधन कानुनको आलोचना गरे । 

सत्या नडेलाले माइक्रोसफ्टको एक कार्यक्रममा सोमबार बजफीडका प्रमुख सम्पादक बेन स्मिथसँग भने, ‘जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो दुःखद र नराम्रो हो ।’

बेन स्मिथले यसलाई लिएर एक ट्वीट गरेका छन्, जसकाअनुसार सत्या नडेलाले यो पनि भनेका छन्, ‘कुनै बङ्गलादेशी प्रवासी भारत आएर अर्काे युनिकर्न स्थापना गरेको वा फेरि इन्फोसिसको आउँदो सदस्य बनेको हेर्न चाहन्छु ।’

सत्या नडेल मूलरुपमा भारतीय शहर हैदराबादका हुन् । उनले आफ्नो बहुसांस्कृतिकको बारेमा स्मिथलाई भने, ‘मै हैदराबाद शहरमा हुर्किएँ । त्यहाँको सांस्कृतिक विरासत पाउनु मेरा लागि अहोभाग्य हो । हामी इद मान्थ्यौँ, क्रिसमस मान्थ्यौँ र दीपावली पनि मान्थ्यौँ । यी तीन वटै तिहार हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो तिहार थियो ।’

बेन स्मिथको तर्फबाट नडेलाको बयानलाई ट्वीट गरिएको केही समयपछि माइक्रोसफ्टले नडेलाको तर्फबाट बयान जारी गरेको छ । बयानमा कुनै पनि देशले आफ्नो सीमा रेखा र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाअनुसार प्रवासी नीति बनाउनु पर्ने भनिएको छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि फैसला गर्नुअघि सरकार र नागरिकबीच संवाद हुनु जरुरी छ । 

नडेलाले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘म भारतीय विरासतसँग जोडिएको छु । म विभिन्न संस्कृति र रहनसहनमा हुर्किएँ र अमेरिकामा रहने अनुभव पनि पाएँ । भारतमा बाहिरबाट आएका जो कसैले पनि कुनै सानसाद स्टार्ट अप सुरु गरुन् या बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेतृत्व गर्न सकून् । यसले भारतीय समाज र अर्थव्यवस्थामा फाइदा पुग्छ ।’

नडेलाको यो बयान सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ । प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले नडेलाको बयानले खुशी लागेको बताएका छन् । 
नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गर्ने क्रममा गुहालाई गएको महिना कर्नाटक प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । 

इन्फोसिसका पूर्व निर्देशकमोहन दास पईले भने सत्या नडेलाको बयान द्विविधापूर्ण भएको बताएका छन् । उनले नडेलालाई कानुन पढेर मात्र प्रतिक्रिया दिन सुझाव दिएका छन् ।  

अन्तिम अपडेट: जेठ २३, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया