काठमाण्डौ – नेपाली भूमिमा कुनै गतिविधि नगर्न सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर भारतीय कदमले नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्व पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएकाले नेपालको सहमतिविना ती क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको हो । यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको नेपालले  जनाएको छ । 

भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले गएको मङ्सिर ४ गते नै भारतसमक्ष आपत्ति जनाउँदै सीमाको विषय आपसी समझदारीमा सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिएको पनि नेपालले स्मरण गराएको छ । 

विज्ञप्तिमा नेपाल ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाको कुटनैतीक समाधान खोज्न तयार रहेको र अहिले भारतले एकपक्षीयरुपमा सिमानामा गरेको गतिविधिबारे तत्कालै कुटनीतिक छलफल गर्न पनि माग गरेको छ । 

सीमासम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटीरुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउन दुई देशका सचिवस्तरीय छलफलको लागि नेपालले दुई पटक पत्र लेखे पनि भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 

विज्ञप्तिमा प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित ईपीजी बैठकले तयार गरेको प्रतिवेदन लिन र कार्यान्वयन गर्न नेपाल तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति रहेको समूह र्इपीजी गठन गरी प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।  

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'दुई देशबीचकाे विकासकाे प्रकशमा नेपाल सरकार भारतीय सरकारसँग नेपाल भूमिभित्र कुनै गतिविधि नगर्न आह्वान गर्छ ।'