काठमाण्डौ - आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात जेठ महिना लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने नेपाली परिपाटी पुरानै हो । यो वर्ष झन् कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनको कारण विकास योजनाका काम न्यून मात्रै हुने देखिन्छ । अन्तिम समयमा आएर गरिने विकास निर्माण र योजनाका कामले गर्दा यो वर्ष विकास योजनाका काम थला नै पर्यो । धेरै पालिकाहरुले जेठ महिना सकिँनै लाग्दासम्म विकास योजनाको कामरु १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै सम्पन्न भएको बताएका छन् । असार महिना अझै बाँकी रहेकोले केही थप आयोजनाहरु सम्पन्न हुने बताएका छन् । 

काठमाण्डौको कीर्तिपुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म जम्मा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाकी उपमयेर सरस्वती खड्काका अनुसार आयोजनाका काममध्ये १५ प्रतिशत सम्पन्न भएको र ६०/६५ प्रतिशत काम भइरहेको छ । लकडाउन सुरु भएपछि झण्डै एक महिना जति काम नभएको तर अहिले विकासका केही काम सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । योजना सम्झौता ८० प्रतिशतभन्दा धेरै भइसकेको भएपनि लकडाउनको समयमा कामदार नपाइने, सामान नपाइने लगायतका समस्या भएकोले योजनाका कामहरु गर्न नसकिएको हो । तर अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर विकास निर्माणको काम सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरले समेत रोजगारी पाउने गरी काम सुरु भएको उपमेयर खड्काले बताउनुभयोे । कीर्तिपुरमा अहिले पुर्वाधार विकास र ढल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । तर तालिम, गोष्ठी र क्षमता विकासलगायतका काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । 

कछुवाको गतिमा महानगरपालिका

यस्तै काठमाडौ महानगरपालिकामा पनि कोरोनाको कारण सोचेअनुसार योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । महानरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार योजनाका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट २० देखि ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट परेको छ । यस्तै पालिकामा १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट परेको छ । तर त्यसमध्ये थोरै रकम मात्र खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिकतर्फ १ सयभन्दा धेरै योजना परेकामा अहिलेसम्म ५५ वटा मात्रै योजनाको काम सकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फागुनको पहिलो हप्तादेखि काम सुरु गर्ने हो । त्यसपछि टेन्डर आह्वानलगायतका काम गर्नुपर्छ ।  काम गर्ने वैशाख, जेठ र असार महिना हो ।’ योबिचमा कोरोना भाइरसको कारण समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले आन्तरिकतर्फ काठमाडौ उपत्यकाभित्र रहेका ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा रङरोगन, पर्खाल बनाउनेलगायतका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म ५०/५५ वटा आयोजनाको काम मात्रै सकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशत काम मात्रै पुरा भएको छ । चालिस प्रतिशत जति काम भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले बताउनुभयो । लकडाउनको समयमा रोकिएको केही काम भने अहिले चलिरहेको छ  । ठेक्कापट्टा र पूर्वाधार विकासलगायतका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । असारको अन्तिमसम्ममा झण्डै ६० प्रतिशत जति काम सकिने उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक रुपमा पालिकाले तय गरेका विकासको कामलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने र अहिले बजेट फ्रिज नहुने तरिकाले मात्र काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 
काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका मात्रै होइन, बाहिरका पालिकाहरुमा पनि विकासको कामले गति लिन सकेको छैन ।

सबैको ध्यान कोरोनातिर

बाँकेको बढैयाताल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लागि साढे सात सय वटा योजना रहेकोमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै पुरा भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका साना योजनाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । ठूला योजनाका कामहरु भने पछिल्लो समय सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाको कारण सबैको ध्यान तेतैतर्फ लागेकोले विकासको काममा प्रगति गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । अहिले मानिसहरुमा विकास निर्माणको कामभन्दा स्वास्थ्यप्रति चिन्ता र तनाब बढेको उहाँको भनाइ छ । भवन निर्माणलगायतका काम अहिले भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत काम हुने उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना प्रमुख मिनबहादुर शाही पनि कोरोनाले देशभरको विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । देशभरका पालिकाहरुमा कति काम भए भन्ने कुरा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो । यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुभन्दा निकै कम काम हुने आकलन गरिएको उहाँको भनाइ छ । योजनाहरु कति सम्पन्न भए भन्ने कुरा सबै ठाउँबाट तथ्याङ्क आएपछि मात्रै थाहा हुने उहाँले भन्नुभयो । 
कोरोनालाई बहाना बनाएपनि विकास निर्माणको काम अरु आर्थिक वर्षमा पनि खासै हुने गरेको थिएन । कतिपय विकास निर्माणका काम नहुने र बजेट फ्रिज हुने अवस्था विगतदेखि नै रहेको छ । 

झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया 

विकास निर्माणका काम गर्दा कागजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको धेरैको गुनासो छ । टेण्डरलगायतका प्रक्रियाको कारण बजेट अन्तिम समयमा आएर मात्रै भुक्तानी हुने गर्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै सुरु हुने वर्षातको समय र लगत्तै पर्ने दशैँतिहारको बिदाले विकास निर्माणको काम असारसम्म पुग्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसबाहेक कागज मिलाउँदै महिनौँ बित्ने र समय सकिँन लाग्दा मात्रै तात्ने प्रवृत्तिले पनि बर्सेनि अधिकांश पुँजीगत बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । अर्कोतिर हतारमा भएको निर्माण कार्य पनि दिगो र गुणस्तरीय हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च हुने नेपालको पुरानै परिपाटी हो । यस्तो  परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । तर ती प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । 

यो वर्ष पनि रकम फिर्ता हुने 

पालिकाहरुमा मात्रै होइन, कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामसमेत ठप्पजस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजनाको चार अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको छ । यो आयोजनाको लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । समयमै काम हुन नसक्दा रकम फिर्ता हुने भएको हो । योजनाले पाँच कार्यालयमार्फत निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो । योजनाले सडक र पुल गरी गएको फागुनसम्म १ सय ४० वटा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा लकडाउनको अवधिमा जम्मा ३४ ठेक्कामा मात्रै काम भएको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताउनुभएको राससको समाचारमा उल्लेख छ ।  

कामदारको अभाव 

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नासाथ निर्माणस्थलमा रहेका अधिकांश कामदार घर फर्किएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम फेरि सुरु गर्न भनेर निर्णय गरिसक्यो । तर काम गर्न अझै सहज वातावरण बनेको छैन । सरकारको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास उपलब्ध गराएको तर पालिकाले त्यो पासले आवतजावत गर्न नदिएको खबर आएको थियो । यसले गर्दा पनि काममा फर्कन असहज भएको देखिन्छ । कतिपय पालिकाले भने १४ दिन क्वरेण्टीनमा राखेर मात्रै काममा जान दिने बताएका छन् जसको कारणले पनि विकास निर्माणका योजनाहरुमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।  
अघिल्ला वर्षहरुमासमेत विकास योजनाहरु एकदमै न्यून रुपमा सम्पन्न हुने र धेरैजसो बजेट फ्रिज जाने समस्या थियो । यो वर्ष कोरोना र लकडाउनको कारणले विगतमा भन्दा पनि न्यून काम हुने देखिन्छ । वर्षभरि निदाएर जेठको अन्त्यमा ब्युझिँने सम्बन्धित निकायहरुले इस वर्ष सारा अपजस कोरोनालाई दिइरहेका छन् ।