चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचेको सरकारको स्पष्टोक्ति

 असोज ७, २०७७ बुधबार २०:२:३२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सरकारले चिनियाँ पक्षले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली भूभाग नमिचेको प्रष्ट पारेको छ । 

हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरु निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले भूमि नमिचिएको प्रष्ट पारेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि नमिचिएको बताउनुभएकाे हाे ।

लिमी उपत्यकामा नेपाली भूमिमा भवन निर्माण भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट स्थलगत अध्ययनका लागि टोली त्यसतर्फ गएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म चीनसँग कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीले थप तथ्यहरु ल्याउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार सार्वजनिक भएको रहेछ । त्यतिबेला अन्तर मन्त्रालय छानबिन समिति (गृह, परराष्ट्र र नापीसहित) को टिमले स्थलगत अध्ययन गरेर एक किलोमिटर चिनियाँ भूमिभित्र बनेको प्रतिवेदन तयार भएको थियो । अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सीमा समस्या छैनन् । देखा परे पनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्ने कुरा छँदैछ । स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली फर्केपछि थप तथ्यहरु सार्वजनिक हुनेछन् ।’

उहाँले केरुङ रसुवागढी नाकामा केही श्रमिकहरुलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले सामान रोकिएको बताउनुभयो । समस्या समाधान भएपछि बुधबार बीसीजीलगायत अत्यावश्यकीय खोप र औषधि नेपाली भूमिमा आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । चीनतर्फ रोकिएका सामानहरु एक हप्ताभित्र नेपाल ल्याउने कुरामा सहमति भएको उहाँले जनाउनुभयाे । 

सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ती दुई जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँमा पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाइमा हुने पुनर्निर्माणकाे काम सुरु हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सरकारले नेपाल–चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको भर्चुअल वार्ताका लागि कार्यसूची र टोली स्वीकृत गरेको छ । नेपाल र चीनको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि बैठक फलदायी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाएको कोषमा पाँच हजार डलर सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सम्झौतापछि सरकारी तवरबाट जाने नेपाली कामदारहरुले त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै सरकारले असोज २४ का लागि तोकिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मङ्सिर २७ गतेका लागि तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरुको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्नहरुको २५ लाखको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निःशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । 

अन्तिम अपडेट: असोज २७, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया