काठमाण्डौ – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिबाना नलाग्ने भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई मङ्गलबार मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो लकडाउनका कारण प्राधिकरणका अधिकांश गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङ हुन सकेको थिएन । कतिपय ग्राहकबाट त्यस अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिबाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिबाना नलगाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री पुनले यसअघि जरिबाना लिइएको भए त्याे रकम ग्राहकले आउने महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री पुनले यो अवधिको तत्काल मिटर रिडिङ गराउन र कर्मचारी गएर रिडिङ गर्न नसेकेको अवस्थामा ग्राहक आफैलाई मिटरको नम्बर टिपाएर शुल्क लिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । 

यसैबीच प्राधिकरणले मन्त्री पुनको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरेको छ । आफूले मन्त्रालयबाट कार्यालय फर्केलगत्तै जरिबाना नलिन देशभरका वितरण केन्द्रलाई एकैसाथ निर्देशन दिइसकेको र सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्न लागिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले बताउनुभयो । 

इमिडेट रेस्पोन्स टोली बनाउन निर्देशन 

मन्त्री पुनले खराब मौसम, प्रणालीको खराबी वा अरु प्राविधिक कारणले विद्युत् अनियमित भए तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यसका लागि ‘इमिडेट रेस्पोन्स टोली’ बनाउन उहाँको सुझाव छ ।

लकडाउनयता ९० लाख विद्यार्थी घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विद्युत् नियमित नभए उनीहरुको पढाइ प्रभावित हुन स्पष्ट गर्नुभयो । प्राधिकरणको मूल नेतृत्व नभएको समयमा वितरण प्रणालीमा कुनै कमजोरी आउन नदिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभयो । 

यस्तै मन्त्री पुनले मौसमलगायतका कारण अनियमित भएको विद्युत् सेवा तत्काल सुरु गराएकामा प्राधिकरण नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुभयो । गएकाे हप्ता मौसमका कारण उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् सेवा आंशिक प्रभावित भएको थियो । त्यति बेला पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सेवा तत्काल नियमित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

मन्त्री पुनले लकडाउन अवधिमा सरकारले गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई दिने भनेको छुट तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।