बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिकाे निर्देशन

 असोज १४, २०७७ बुधबार २०:४२:१६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – संसदीय समितिले कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगसँग लिखित रुपमा राय माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकले १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति निरुदेवी पालले बैठकमा निर्णयहरु सुनाउँदै समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो । बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरुमा साना बालिकादेखि वृद्धासमेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष समेत बैठकको रहेको छ । यस्ता घटना दोहोरिनुमा कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र घटनाको गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनु पनि रहेको सभापति पालले बताउनुभयो । यस्तो विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराइ निष्कर्षमा पुर्‍याउनसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले यस्ता घटनाका पीडक, मतियार जो कोही भए पनि कुनै कारणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नै सक्ने छैनन् र हदैसम्मको कानुनी सजाय भोग्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न र आवश्यकताअनुसार यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञसहितको विशेष कार्य टोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्नसमेत समितिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देश दिएको छ । 

यस्तै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडकहरु, मतियारहरु, गैरकानुनी रुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पीडितको न्यायका लागि सामाजिक रुपमा बाधा सिर्जना गरिने अवस्था रहनु, सम्भावित दण्डलाई समेत बेवास्ता गरी पीडकहरुबाट बारम्बार महिला हिंसा, बलात्कार एवं हत्या जस्ता घटना दोहोरिनुका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, विभिन्न मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देश दिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज १६, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया