काठमाण्डाै – सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।  

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लामा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका ७३ वटा ठाउँ २०२१ सालयता निषेधित क्षेत्रको रुपमा रहेको र अहिले पनि कायम भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत नै उद्धार उडानको स्वीकृति दिँदै आएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

उच्च हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरु र निषेधित क्षेत्रहरुमा दुर्लभ जीवजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटीहरु र अन्य प्राकृतिक सम्पदासँगै राजनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील भएकाले निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको र त्यहाँ जानका लागि केन्द्रको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ । त्याे नीति अहिले पनि कायम भएकाले केन्द्रको अनुमति विना त्यस ठाउँमा जान र उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर उडान गर्न नपाइने गृहमन्त्री थापाले स्पस्ट पार्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ साल असोज १२ गते ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरी निषेधित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर उडान गर्न दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । 

समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको २०७५ माघ ९ गते बसेको बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा बिरामी भएमा स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकप्टर उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्याे निर्देशन कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यही विषयमा समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले आरक्षण र निषेधित क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

१३ वटा जिल्लाका ७३ ठाउँबाहेका ठाउँमा सबै जिल्ला प्रशासनसँग हेलिकप्टर उडान गर्न स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार रहेको पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।