डोटी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको छाउपडी प्रथा अन्त गर्न छाउगोठ भत्काउने अभियान फेरि सुरु गरिएको छ । कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान केही महिना रोकिए पनि यहाँका विभिन्न जिल्लामा अहिले फेरि छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले गएको वर्ष पुस ९ गते यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठाएपछि छाउगोठ हटाउने अभियान चलाइएको थियो । तर गएको वर्ष चैत्र महिनादेखि कोरोना कहर सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा यो अभियान बन्द भएको थियो । यसै क्रममा डोटीको छिमेकी जिल्ला अछाममा शनिबार मात्रै नौ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ ।  

छाउगोठ भत्काउने अभियानमा निस्किएको टोलीले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ५ लयाँटीमा रहेका नौ वटा छाउगोठ भत्काएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । छाउपडी प्रथा मानेकै कारण दर्जनौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाएको तथा कैयौँ किशोरी बलात्कृत भएको जान्दा जान्दै पनि छाउगोठ राखेको पाइएकाले भत्काउने अभियान फेरि सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डोटीमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु हुने प्रजिअ भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिले जिल्लामा भएका धेरै छाउगोठ भत्काइ सकिएको छ, कहीँ कतै अझै राखिएका भए त्यसको जानकारी लिने काम भइरहेको र भेटिएको खण्डमा भत्काउने तयारीमा रहेका छौँ ।’ 

जिल्लामा कुन–कुन ठाउँमा छाउगोठ राखिएका छन् त्यसको विषयमा जानकारी लिन सादा पोसाकमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) इन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो । ‘जिल्लाका केही ठाउँमा छाउगोठ छन् भन्ने मौखिक खबर आएको छ, त्यसबारे बुझ्न टोली खटाएका छौँ, टोलीले खबर ल्याउनेबित्तिकै भत्काउन सुरु गर्छाैँ’, उहाँले भन्नुभयो ।  

दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिका गरी नौ पालिका रहेको डोटीमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न तथा छाउगोठ भत्काउन प्रत्येक वडामा छाउपडीसम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम सुरु गरिने सुदूरपश्चिम गाउँपालिका अध्यक्ष महासङ्घका अध्यक्ष तथा जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो । 

जिल्लामा छाउ भएकी महिलालाई घरमा राखे अनिष्ट हुन्छ र देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासका कारण छाउ भएकी महिलाका लागि बस्ने छुट्टै कटेरो बनाउने चलन रहेको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ (३) मा महिलाहरु रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको भए पनि सुदूरपश्चिममा छाउपडीका नाममा महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने चलन हटिसकेको छैन ।