चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौँ — सबै सरकारी निकायले भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सुन्न तथा तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भन्दै कार्यविधि ल्याइएको हो । यसले नागरिकसँग सरकारी निकायको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यी सामाजिक सञ्जालमार्फत आमनागरिक र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
बावु शरमा
Aug. 23, 2018, 8:54 a.m.सामाजिक सन्जाल चलाउने कारयविधि अायपछि अल्छि कर्मचारि हरुका लागि जहिल्येे दशेे अाउने भयाे । कर्मचारिहरुला निगरानि गर्नुपर्ला सरकार अधिकार सगेे।