काठमाण्डौ – प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । आज सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने लगायतका निर्णय भएको छ । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आ–आफ्नो  जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू सात दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाइलहरू तीन दिनभित्र टुङ्गो लगाउने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मन्त्रालयहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमअनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।