वैशाख ३० गते शुक्रवारका लागि हुने पालिका चुनावको तयारी पूरा भइसकेको छ । केन्द्रबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी सकिएको छ । केन्द्रले जिल्लामा पठाउनु पर्ने सबै सामग्री पनि पठाइ सकिएको छ। सबै नीतिगत निर्देशन अनि मतपत्र पनि गइसकेको छ । त्यसकारण अहिले जिल्लामा कार्यचाप बढेको छ । 

निर्वाचन कार्यालयले चुनावका लागि चाहिने सबै ५८ प्रकारका सामग्रीको छुट्टाछुट्टै प्याक बनाएर मतदान अधिकृतलाई बुझाउने अथवा बुझाउँदै गरेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको तालिम धेरै ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा नजिकको मतदान अधिकृतलाई तालिम दिने र सामग्री बुझाउने काम हुँदैछ ।

अर्कोतर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि तालिम सञ्चालन गर्ने, संयोजन गर्ने तथा केन्द्रबाट गएका मतपत्रहरु मतदान केन्द्रगत रुपमा प्याकिङ गरेर मतदान अधिकृतलाई बुझाउने काम भएको छ।

मतदान केन्द्रमा चाहिने कर्मचारीहरु खटाउने, मतपत्र बुझाउने, चुनावका लागि आवश्यक सामग्री मतदान टोलीलाई बुझाएर मतदान केन्द्रतर्फ लाग्ने काम भइरहेको छ । साथै जिल्लाबाट आचारसंहिताको अनुगमन पनि भइरहेको छ । हाम्रो आचारसंहिताको प्रावधान अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला स्तरीय आचारसंहिता अनुगमन गर्नुहुन्छ ।

जिल्लाभर आचारसंहिता पालना गराउने, कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने कारबाही गर्ने, आचारसंहिता पालना गराउन जोड दिने काम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हुन्छ भने पालिकामा आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको हुन्छ । यसरी आचारसंहिता पालना गराउने, कसैले उल्लङ्घन गरेमा कारबाही गर्ने काम सँगसँगै भइरहेको छ । यसरी ३० गते हुने चुनावलाई शान्तिपूर्ण रुपमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण तयारीको काम भइरहेको छ । 

मतदाताको तयारी

मतदान गर्नुअघि कहाँ मतदान गर्ने, कहिले मतदान गर्ने, किन मतदान गर्ने र कसरी मतदान गर्ने सबै बुुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ आफ्नो मतदान केन्द्र कहाँ हो जानकारी हुनुपर्यो । अर्को कुरा मतदान गर्न जाँदा मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुपर्यो । 

यदि आयोगले पछाडि कुनै सूचना जारी गरेर यदि मतदाता नामावलीमा नाम छ, तर परिचय पत्र भेटिएन भने अब बनाउन त सकिँदैन । तर मतदाता परिचय पत्र नभएका त्यस्ता मतदाताहरु हुनुहुन्छ जसको मतदाता नामावलीमा नाम छ भने उहाँहरुले अन्य परिचय खुल्ने कागजातहरुबाट पनि मतदान गर्न पाइने सूचना जारी गर्यो भने ती कागजात लिएर गएर पनि मतदान गर्न सकिन्छ । 

तर, मुख्य कुरा आयोगले वितरण गरेको मतदाता परिचय पत्र जतनसाथ राख्नुपर्यो । यदि कतै परेको छ भने खोज्नु पर्यो । खोजेर ठीक पार्नु पर्यो । त्यसपछि मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्ने। कहिले भन्दा ३० गते । 

मतदान गर्दा सात जनालाई छान्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो गाउँ/नगरको अध्यक्ष अथवा प्रमुख अनि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख अनि वडाको वडाध्यक्ष र चार जना वडा सदस्यहरुलाई छान्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो ठाडो लहर नगरपालिका भए प्रमुख अनि गाउँपालिका भए अध्यक्षको, दोस्रो ठाडो लहर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको, तेस्रो ठाडो लहर वडाध्यक्षको, चौथो ठाडो लहर महिला सदस्यको, पाँचौँ ठाडो लहर दलित महिला सदस्यको हुन्छ । यसरी पहिलोदेखि पाँचौँ ठाडो लहरमा एक छाप लगाउने । एक, एक छाप लगायो भने हाम्रो मत खेर जाँदैन ठीक तरिकाले हुन्छ । किनकि यी सबै पदमा एक, एक जना छान्नुपर्ने हुन्छ । 

अब अन्य दुई खुला सदस्यको हकमा त्यसमा लहरै दुइ वटा चिह्नमा पनि मतदान गर्न पनि पाइन्छ । तल माथि तथा छड्के पनि मतदान गर्न पाइन्छ । यो छैटाैँ मतपत्रमा खुला सदस्य जम्मा दुईजना छान्नु पर्ने भएकोले हामीले दुई वटा कोठामा एक/एक वटा छाप लगाउनु पर्दछ । तर, के ख्याल गरौँ भने एउटा कोठामा दुई वटा चिह्न हुँदैमा त्यो दुई वटा उम्मेदवार होइन । 

एउटा चिह्नले पहिलो सदस्यलाई जनाउँछ । अर्को दुई वटा चिह्नले दोस्रो सदस्यलाई जनाउने हो । दुई वटा सदस्यलाई जनाउने होइन । त्यसकारण चिह्न एउटा अथवा दुई वटा जे भए पनि एउटा कोठामा एउटा मात्र स्वस्तिक छाप लगाउने हो । दुई वटा चिह्न हुँदैमा दुई वटा छाप लगाउनु पर्दैन/ हुँदैन । यसरी हामी सही तरिकाले मतदान गर्न सक्छौँ । हामीले दुई वटा चिह्न हुँदैमा दुई वटा छाप लगाउनु हुँदैन । छैटौँ मतपत्रमा दुई वटा कोठाभन्दा बढी कोठामा छाप लगायो भने त्यो बदर हुन्छ । यसरी पहिले नै बुझेर हामीले मतदान गर्यौं भने हाम्रो मत सही तरिकाले मतदान हुन्छ, मत बदर हुँदैन । 

स्वीकृति लिएर गाडी

मतदानको दिन शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले गाडी चलाउन बन्द गरिएको छ । किनकि गाडी चल्यो भने त्यस्तै खालका प्रवृतिका मान्छेहरु ओहोर दोहोर गरेर मतदान केन्द्रमा बाधा पुर्याउन सक्ने हुनाले स्थानीय प्रशासनले गाडी चलाउन निषेध गरेको छ । 

उम्मेदवारले पास लिएर अथवा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएर उम्मेदवारले गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ । अथवा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधिले त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्छ । त्यसैगरी गाडी पास अनुमति लिएका पर्यवेक्षक वा पत्रकारहरु र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने केही गाडीहरु चलेका हुन्छन् त्यो बाहेका सुरक्षाकर्मीका गाडीहरु भइहाले त्यो बाहेक अरु गाडीलाई अनुमति दिइएको हुँदैन । 

आचारसंहितामा के भनिएको छ भने अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मतदान अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको स्वीकृति लिएको गाडी चलाउन पाइन्छ भन्ने छ । तर, यो एकदमै जटिल र विवादित विषय पनि हो । किनकि पास चाहिँ उहाँहरुको नाममा लिने तर पार्टी कार्यकर्ताले आफ्ना मान्छे ओसारपसार गर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न पासमा असाध्य कडाइ गरेको छ । 

अशक्त व्यक्तिहरुलाई दिइएको पास दुरुपयोग हुुँदैन भन्ने सुनिश्चित भएमा मतदान अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले गाडीका लागि अनुमति दिन सक्नुहुन्छ । अशक्त, अपाङ्गता भएकाकाे नाममा लिएको गाडी अरु कसैले प्रयोग गर्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुले विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय परिस्थिति हेरेर त्यसमा उहाँहरुले स्वविवेकीय निर्णय लिन सक्नुहुनेछ । उहाँहरुलाई विश्वास लागेन भने नदिन पनि सक्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुको सहयोगी मानिसले मतदान केन्द्रसम्म लैजाने, ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुनसक्छ । 

पालिकाले व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पनि मतदान अधिकृत विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ । पालिकाले व्यवस्था गर्दैमा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने कुरा विश्वास हुनुपर्यो । पालिकाले व्यवस्था गर्दैमा उहाँहरुले आचारसंहिता पालना गर्नुहुन्छ भन्ने नै छैन । आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मा त आयोगको हो । आयोगको भन्नुको अर्थ निर्वाचन अधिकृतको हो । त्यसकारण अधिकृत विश्वस्त हुनुभयो भने दिन सक्नुहुन्छ । यदि मतदान अधिकृत विश्वस्त हुनु भएन भने पालिका वा अरु कोहीले गाडी व्यवस्था गर्दैमा आचारसंहिता पालना भएन, उल्लङ्घन भयो भने नदिन पनि सक्नुहुन्छ । यदि उल्लङ्घन भएर सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती आयो भने गाडी पास तुरुन्तै जफत गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै धेरै भन्दा धेरै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हामीकहाँ त्यस्ता अशक्त, अपाङ्गता व्यक्तिहरुलाई छुट्टै मताधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन । अरु देशमा हो भने त्यस्ता मतदाता पहिले पहिचान गरी जस्तै, अशक्त, बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, कोही बिरामी भएर उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने हुन्छ भने उहाँहरुले निवेदन दिएर पहिले नै मतपत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । मतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई सुरक्षितसाथ राखेर मतदानको दिन मतदान सकेपछि ती मतपत्रहरुसँगै गणना गरिन्छ । 

हाम्रो छिमेकी देश श्रीलङ्कामा यस्तो व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ कानुनले त्यस्तो व्यवस्था गरेकोे छैन । हामीकहाँ तोकिएको दिन, तोकिएको मतदान केन्द्र तथा तोकिएको समयमा गएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ त्यो प्रावधान छैन । अरु ठाउँमा हुलाकबाट मतपत्र पठाइदिएर त्यसमा छाप लगाएर हुलाकबाटै पठाएर सम्बन्धित ठाउँमा जाने राम्रो व्यवस्था छ । चिठी पठाएको एक/डेढ दिनमा पुग्छ सम्बन्धित ठाउँमा । हामीकहाँ त्यो पूर्वाधार नभएको हुनाले हामीले यसबारेमा सोचेका पनि छैनाैँ र हाम्रो त्यस्तो योजना पनि छैन । 

अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएका तेस्रो लिङ्गीका लागि अग्राधिकार प्रदान गरिएका कारण उहाँहरुले लाइन बस्नु पर्दैन, उहाँहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । एकाघरको सदस्यलाई सहयोगीको रुपमा मतदान केन्द्रसम्म लिएर गएर उहाँहरुको सहयोगमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

त्यसकारण मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइ भर्याङ चढ्नुपर्ने, सिँढी चढ्नुपर्ने ठाउँमा नराखेर समथर ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्थात मतदानस्थलसम्म ह्वील चेयर वा सजिलै जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

कम उज्यालोमा राम्रोसँग देख्न नसक्ने तथा न्यून दृष्टि भएका मतदाताको लागि पनि उज्यालो, राम्रो प्रकाश भएको बाहिर, खुला ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउने ठाउँको व्यवस्था मिलाएका छौँ। टेबुलहरु पनि अग्ला हुँदैनन् होचा हुन्छन् । ह्वीलचेयरमा आएर मतदान गर्ने तथा होचा मतदाताका लागि पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

मतदाता शिक्षाको लागि डिजिटल माध्यम

आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि अहिलेको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रयोग गरेको छ । अहिले बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रायः सबैले सूचना तथा जानकारीका लागि पनि मोबाइलको प्रयोग गर्ने हुँदा आयोगले पनि मोबाइललाई नै किन प्रयोग नगर्ने भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई जोड दिएको छ । जसमा आयोगको छोटो छोटो भिडियो तथा एनिमेशनहरु आएका छन् । त्यसमा भोट हाल्ने तरिका तथा यो गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भन्ने मतदाता शिक्षाका बारेमा जानकारी गराइएको छ । यसमा कसरी सही मतदान गर्ने भन्नेबारेमा पनि जानकारी दिइएको छ । 

यही विधि आयोगले पनि प्रयोग गरेको छ । यसका अतिरिक्त टेलिभिजनबाट अडियो, भिडियो सामग्री आइरहेका छन् । रेडियोबाट पनि सामग्रीहरु बजिरहेका छन् । छापा माध्यमबाट पनि आइरहेको छ । परम्परागत मतदाता शिक्षा जस्तै पोष्टर पम्प्लेट छापेर पनि वितरण गर्ने गरेका छौँ । व्यावहारिक अभ्यास होस् भनेर ठाउँ ठाउँमा नमुना मतदान पनि गरेका छौँ । रेडियो तथा टेलिभिजनबाट बहस, कुराकानी जस्ता कार्यक्रम गराएका छौँ । अहिले डिजिटल युग भएका कारण हामीले डिजिटल विधिमा बढी केन्द्रित भएका छौँ । 

अहिले मोबाइलको कुरा गर्दा १ करोड ६५ लाखसँग मोबाइल छ । लगभग ९०/९५ परिवारमा मोबाइल पुगेको छ । मोबाइलमा रिङ्गटोनका माध्यमबाट हामीले शिक्षा दिएका छौँ । विगतमा हामीले घरदैलो कार्यक्रम गरे पनि टोलसम्म पुग्नुहुन्थ्यो । त्यसले सबैमा नपुगे पनि एक किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुगेको थियो । तर, त्यस कार्यक्रममा धेरै गुनासो आएको हुनाले अहिले त्यसलाई आयोगले स्थगन गरेको छ । त्यसकारण हामीले मतदाता शिक्षालाई नयाँ तरिकाले, नयाँ शैलीले व्यापक रुपमा सबैकहाँ पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका छौँ । पहिलो कुरा जान्ने मतदाताले आफूले पहिले सिक्नु पर्यो अनि घर परिवारमा सबैलाई सिकाउनु पर्यो । यसो गरियो भने सबै मतदाताकहाँ पुग्न सकिन्छ । यही नै हाम्रो मतदातसमक्ष आग्रह पनि छ । 

दलका नेता तथा कार्यकर्ताको पनि मतदाता शिक्षामा ठूलो भूमिका रहन्छ । उहाँहरुले मत मात्रै माग्ने होइन आफ्ना मतदातालाई सही तरिकाले मतदान कसरी हुन्छ भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । कहाँ, कहाँ चिह्न हुन्छन् र कसरी स्वस्तिक छाप लगाउने भन्ने पनि सिकाउनु पर्दछ । अहिले त गठबन्धन दल मिलेर चुनाव लडिरहनु भएको छ यस्तोमा चिह्नहरु तलमाथि हुन्छन् । त्यसकारण मलाई मत दिनुस् मात्र भनेर भएन हाम्रो चिह्नहरु कहाँ कहाँ छन् र कसरी स्वस्तिक छाप लगाउने भनेर भन्नु पनि अनिवार्य छ । 

अशक्त मतदाताहरुको हकमा जस्ले आफैँ मतदान गर्न सक्नुहुन्न जस्तै दृष्टि नपुग्ने वा अशक्त व्यक्तिहरुका लागि एकाघरका सदस्यहरु लिएर गएर उहाँहरुले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ वा मतदान अधिकृतको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ । 

आचारसंहिता पालनामा सुधार

यस पटक विगतको चुनावको दाँजोमा आचारसंहिता पालन भएको रुपमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेको छ । हामीले पहिले सहर बजार जताततै ठूलाठूला तुल, ब्यानर, फ्लेक्सहरु, पोष्टर, पम्प्लेट, झण्डाहरु देख्थ्यौँ । तर, अहिले पछिल्लो चुनावमा यो साह्रै नै कम भएको छ । त्यो भनेको राजनीतिक दलहरुले पनि आचारसंहिता पालना गर्नु भएको हो । यसमा शुभेच्छुक तथा समर्थकको पनि ठूलो भूमिका छ । अझै पनि कतिपय ठाउँमा गाडीमा व्यापक झण्डाहरु प्रयोग गर्ने, तुल ब्यानर राख्ने देखिएको छ । यी चिजहरु हट्नु पर्छ । आयोगले अनुगमन गरेर यसलाई पनि हटाउन लगाएको छ । 

अचारसंहिता पालना गराउने क्रममा कहीँकहीँ झण्डाहरु पोल पोलमा राख्ने काम भएकोमा त्यसमा पनि आयोगको अनुगमन टोलीले देखेसम्म त्यसलाई हटाउने काम गरेको छ । त्यसैगरी आम सभामा बढी झण्डा तथा तुल प्रयोग गर्ने गरेकोमा स्थानीय प्रशासनले देखेसम्म त्यसलाई हटाउने गरेको छ । यो क्रम अलि अलि उल्लङ्घन भएको छ । तर, धेरै घटाउने काम नै भएको छ । साथै कहीँ उजुरी परेका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्त नबुझेमा पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने, अब आइन्दा यस्तो नगर्नुस् भनेर सचेत तुल्याउने काम भएको छ । 

यदि कसैबाट बारम्बार आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन्छ र गम्भीर प्रकृतिको उल्लङ्घन हो भने आयोगले नगद कारबाही गर्न पनि सक्छ । त्यो भनेको एक लाखसम्म जरिबाना गर्न पनि सक्छ । कतिपय निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना छन् भने त्यही अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन भए बापत नगद जरिबाना, कैद वा दुवै सजायसमेत हुनसक्छ । यदि पटक पटक र गम्भीर प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भने उम्मेदवारी खारेज पनि हुनसक्छ । 

आयोगले नगद जरिबाना गरेन, कैद गरेन, उम्मेदवारी खारेज गरेन भन्ने गम्भीर खालको आचारसंहिता उल्लङ्घन तथा आयोगले विगतमा भएका उल्लङ्घनका घटना हेर्दा समग्र आचारसंहिता उल्लङ्घनको अहिलेको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दा अहिलेको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरु मध्यम र सामान्य छन् । 

प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने तथा सचेत समाजमा कसैलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनको पत्र काट्छ भने त्यो ठूलो सजाय हो । हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ । हामीले पत्र काट्नुलाई सामान्य भनेर नहेरौँ। पत्र काटिनु नै ठूलो सजाय हो । कुनै पनि पत्र काटिने काम गर्नु हुँदैन । जसलाई दोहोर्याएर सोध्नुपर्छ त्यो अझ ठूलो गल्ती हो । यो ढङ्गले हेर्ने समाज तथा दृष्टिकोणको विकास भयो तथा सञ्चार माध्यमले पनि त्यही अनुसारको सचेतना अपनाउनु भयो, निष्पक्ष तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो, निगरानी गर्नु भयो र उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई त्यही अनुसारको खबरदारी गर्नु भयो यसमा अझ सुधार हुन्छ । आयोगलाई उल्लङ्घनका कुरा तुरुन्तै सूचित गर्नुभयो, आयोगले कुरा सुन्यो कि सुनेन भनेर निगरानी गर्नुभयो भने सबै सामाजिक दायित्व भएका संस्थाहरु, पदाधिकारीहरु आचारसंहिता उल्लङ्घनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने वातावरण बन्छ । 

हामीले आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मेवारी पालना गराउनु पर्ने तथा कारबाही गर्ने जिम्मा उसको मात्र आयोगको हो भन्ने सोच्यौँ भने हामी नियन्त्रणात्मक पद्धतिमा विश्वास गर्ने ठहरिन्छौँ । त्यसकारण सबैले आफ्नो आफनो ठाउँबाट जिम्मेवारी बहन गरेर कर्तव्य पूरा गर्यौँ भने आयोगले डण्डा चलाउनु पनि पर्दैन । सबै मर्यादित हुन्छ । हामीले खोजेको आदर्श निर्वाचन पद्धति तथा समाजले खोजेको अनि सचेत समुदायले अपेक्षा गरेको स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय चुनावको जुन परिकल्पना छ त्यो साकार हुन्छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य बुझेर पालन गरियो भने आयोग बढी सक्रिय हुनै पर्दैन । सबै आआफ्नो ठाउँमा बसेर जिम्मेवारी वहन गर्दा चुनाव एकदमै मर्यादित, पवित्र तथा मितव्ययी हुन्छ । र सबैलाई एउटा समान खेल मैदानको वातावरण बन्छ । हार्नेले पनि मलाई विश्वास गरेनन्, मेरा एजेण्डा मन पराएनन्, मेरो काेसिस पुगेन भनेर अर्को पटक प्रयास गर्ने पद्धतिको विकास हुन्छ । 

जित्नेले पनि मेरो एजेण्डालाई मन पराइ दिनु भयो, मप्रति विश्वास गर्नुभयो, मैले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । यसरी एउटा स्वस्थ, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास हुन्छ । 

आयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले निवेदन दिँदा पार्टी सभापतिको हैसियतले, कुनै दलको पदाधिकारीको हैसियतले प्रचार प्रसार गर्ने अनुमति माग्नु भएको छ । आयोगले पनि त्यही हिसाबको अनुमति दिएको हो । पार्टी सभापति पार्टीको मुख्य प्रचारक हुनुहोला अथवा कुनै पदमा हुनुहोला त्यो हिसाबले हामीले अनुमति दिएको हो । हामीले अनुमति दिँदा पार्टी सभापति भन्ने मिडियाले प्रधानमन्त्री भनेर लेख्ने गर्दा त्यहाँ थोरै अन्तर भए जस्तो लाग्यो । आयोगले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई अनुमति दिएको छैन । 

मौन अवधिको विविध महत्त्व 

मौन अवधि भनेपछि बोल्न पाइएन, प्रचार प्रसार गर्न पाइएन । बहस, छलफल तथा कसैको पक्ष, विपक्षमा मत माग्न पाइएन । त्यो सबै काम भनेको २७ गतेभित्र हो । २७ गते राति १२ बजेदेखि प्रचार प्रसार गर्न दिँदैनौँ । हुनत हाम्रो आचारसंहिताले रातको समयमा अनपेक्षित घटना हुन्छ भनेर राति सात बजेदेखि प्रचार प्रसार नगर्नु भनेका छौँ त्यसैले यो समयमा मत माग्ने तथा कसैको पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गर्नु भनेको चाहिँ २७ गते बेलुका १२ बजेसम्म मात्र हो । त्यसभन्दा पछाडि मौन अवधि सुरु हुन्छ । 

मौन अवधि लागू गर्नुलाई तीन वटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ । २५, २६ र २७ गते भनेको प्रचार प्रसारको चरम अवस्था हो । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको एजेण्डामा टीका टिप्पणी गर्नेदेखि लिएर एउटा चरम अवस्थामा पुगेको प्रचार प्रसारलाई शिथिलीकरण गरेर लैजानुपर्छ । किनकि ३० गते त हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर मतदान गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो शिथिलीकरणको समय पनि हो । मौन अवधि भनेको चरम अवस्थामा पुगेको समयलाई शान्त बनाउने समय अवधि पनि हो । मतदाता, कार्यकर्ता, राजनीतिक दलहरु सबैको शान्त हुने समय हो ताकि मतदान केन्द्र स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय, शान्तिपूर्ण तथा भयरहित तरिकाले सम्पन्न होस् । 

मतदाताको तर्फबाट हेर्दा सबैले गएर भोट मागिरहेका हुन्छन् अनि मतदाताले पनि सबैलाई हुन्छ भनेको अवस्था हुन्छ । मतदातालाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सूचनाहरु आएको हुन्छ । मतदाताले दुई दिनमा त्यो सूचनालाई विश्लेषण गरेर आफ्नो नजिकको सरकारको लागि को ठीक हो, को उपयुक्त हो, कसका एजेण्डा ठीक छन्, कसले भोलि पाँच वर्षका लागि राम्रो काम गर्न सक्छ विचार गर्न सक्छ । यो भनेको पाँच वर्ष आफ्नो अधिकार दिने हो त्यसकारण मतदाताले पनि त्यो बुझ्ने र त्यस अवधिमा प्राप्त सूचना विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने अवधि हो । 

अर्को भनेको त्यो अवधि चुनाव व्यवस्थापन गर्ने समय हो । सुरक्षा निकायलाई पनि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, मतदान केन्द्र बनाउने, मतदान गर्ने वातावरण मिलाउने, नजिकका प्रचार प्रसार सामग्री हटाउने, शान्त वातावरण निर्माण गर्ने, मदिरा बिक्री वितरण निषेध गर्ने, वरिपरि कसैले प्रदर्शन गर्ने स्थिति छ भने रोक्ने आदि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने समय हो यो । यो भनेको सबै कुराहरुलाई एकदमै ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गरेर शान्ति सुव्यवस्था एकदमै मजबुत पार्ने अवसर हो । यसरी यो सबै पक्षबाट हेर्दा यो मौन अवधि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसले गर्दा यस्तो समयलाई कसैबाट पनि बाधा, अवरोध पारिनु हुन्न । यस अवधिमा प्रचार प्रसार मात्र नभएर कसैले पनि अनपेक्षित घटनाहरु घट्ने काम पनि गर्नुहुन्न । यो एउटा प्रणालीमा चलेको छ । यसलाई हामी सबैले पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो 

मौन अवधिलाई मौन अवधि नै बनाउनु पर्छ । अनपेक्षित खालका विभिन्न गतिविधिहरु गर्नुहुन्न । यसले निर्वाचनलाई प्रदूषित बनाउने । चुनावप्रति मान्छेको भरोसा टुटाउने स्थिति हुन्छ । यसले लोकतन्त्रप्रति नै क्षय गराउँछ । 

सुरक्षा निकाय र आयोगको सम्बन्ध

आयोग र सुरक्षा निकायको सम्बन्ध कहाँकहाँ हुनुपर्छ, निर्वाचन व्यवस्थापनमा विभिन्न पक्षमा सुरक्षा निकाय कहाँनेर गाँसिनु पर्छ र कस्तो खालको सुरक्षा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई तय गर्नका लागि आयोगले निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिका बनाइसकेको छ । त्यसैअनुसार हाम्रो सम्बन्ध विकास हुन्छ । हामीसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध विकास गर्ने एउटा संयन्त्र छ त्यो भनेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र छ जसमा चार वटै सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ । त्यसमा देशभरिको सुरक्षा अवस्थामा कहीँकतै गडबडी हुन लाग्यो भने त्यसको खबर हुन्छ र तुरुन्तै सम्बोधन पनि हुन्छ । 

कहीँकतै व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी छ भने त्यसका बारेमा खबर हुन्छ र त्यसको हल गरिन्छ । अथवा कतै तुरुन्तै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्यो भने त्यसलाई तुरुन्तै आयोगमा लगेर निर्णय गरेर निकास समेत दिइन्छ । यसरी सुरक्षासँग हाम्रो निकटको सम्बन्ध हुन्छ । साथसाथै समग्रमा देशभरि मतदान केन्द्रदेखि मतदान स्थल, उम्मेदवार सबैको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नलाई अनि रणनीतिक हिसाबले हाम्रा सुरक्षा निकायलाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले विभिन्न सुरक्षा घेरा बनाएर परिचालन हुने आन्तरिक रणनीतिक हिसाबले सुरक्षालाई मजबुत बनाउन उहाँहरुले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुनुहुन्छ । 

मतदानको दिन जति महत्त्वपूर्ण हो त्योभन्दा अझ व्यग्र प्रतिक्षा, सबैको चासो महत्त्वको केन्द्र भनेको मतगणनास्थल हो । यसमा जनमत, जनताका आवाजहरु मतपेटिकामा बन्द भएर बसेको हुन्छ । त्यसलाई सही तरिकाले खोलेर, सङ्ख्यात्मक गणना गरेर मत परिणाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण यसको मजबुत सुरक्षा व्यवस्थापन अनिवार्य छ । त्यसको लागि आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले यसलाई अझ बढी भरपर्दो, अझ बढी सुरक्षित, अझ बढी मर्यादित र अझ बढी स्तरीय बनाउनको लागि हामीले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत हाम्रो ७५३ वटै पालिकामा पत्राचार गरिसकेका छौँ । सबै पालिकामा मतगणना स्थलमा सीसीटीभीको व्यवस्था गर्नको लागि पनि पहिले नै पत्राचार गसिकेका छौँ । प्रायजसाे पालिकामा त्यो व्यवस्था भइसकेको छ । कहीँकतै बाँकी रहेको छ भने एक/दुई दिनमा उहाँहरुले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ । यो त्यहाँको गतिविधिको आयोगले केन्द्रीय कार्यालयबाटै नजर गर्न सकियोस् र त्यहाँ कुनै खालका अनपेक्षित घटना नहोउन् र त्यस्तो सम्भावना भयो भने तुरुन्तै सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्थापन गरिएको हो । 

मतदान सकिएपछि सबै मतपेटिकाहरु निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षितसाथ आइसकेपछि तोकिएको मिति, समय र ठाउँमा तुरुन्तै हामीले मतगणना प्रारम्भ गर्छौँ । सर्त चाहिँ के हो भने सबै मतपेटिका सुरक्षितसाथ आइपुग्नुपर्छ । ३० गते बेलुका अथवा भोलिपल्ट बिहानदेखि मतगणना प्रारम्भ गर्छौँ । कतै नजिक सुगम मतदानस्थल छ भने नगर पालिकाको केन्द्रमा आइपुग्न धेरै समय लाग्दैन । त्यसो भएमा बेलुकादेखि पनि मतगणना हुनसक्छ । नभए भोलिपल्ट बिहानदेखि पनि गणना गर्न सक्छौँ । 

मत परिणाम भने सात दिनभित्र आइसक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। तर, यसमा हामीले के बुझनु पर्छ भने यसमा एक जना मात्र प्रतिनिधि चयन गर्ने नभएर एउटा मतपत्रमा सात जना प्रतिनिधिको गणना गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सात गुणा बढी हो । सय मत गन्नु भनेको सात सय मत गन्नु बराबर हो । त्यसले गर्दा अलि ढिलाइ हुन्छ । त्यसलाई मिलाउनको लागि विभिन्न स्टल बनाएर वडागत रुपमा गणना गरियो भने छिटो हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । 

तस्बिर : निर्वाचन आयाेग

(निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)