डोल्पाकाे शे–फोक्सुण्डो तालमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्यो
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाडौं – विद्यालय शिक्षक किताबखानामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा झण्डै ११ हजार ६ सय २३ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
झण्डै ७९ हजार ३१ शिक्षकमध्ये ६७ हजार ४०८ शिक्षकले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको किताबखानाका उपनिर्देशक रवीन्द्रकुमार बुढाप्रिथीले जानकारी दिनुभयो । शिक्षकलाई साउनदेखि भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो ।
उहाँका अनुसार स्थायी शिक्षकले किताबखाना र अस्थायी शिक्षकले जिल्लास्थित जिल्ला शिक्षा समन्वय एकार्इ कार्यालयमा सम्पति विवरण बुझाउने छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आव शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उहाँले सङ्कलन गरिएको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बुझाइएको बताउनुभयो । ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई केन्द्रको सिफारिशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपनिर्देशक बुढाप्रिथीले झण्डै चार हजार शिक्षकले आफ्नो सङ्केत नम्बर गलत भरेर बुझाएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७३÷०७४ मा ११ हजार ४५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
मुलुकभरि झण्डै एक लाख सात हजार ८ सय ५३ स्थायी र अस्थायी शिक्षक रहेको किताबखानामा विवरण रहेको छ । गएको वर्ष चार हजार ४ सय ३० शिक्षकले गलत सङ्केत नम्बर भरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Shambhu yadav from kuhadi
Oct. 5, 2018, 7:54 p.m.Government should punish them.