संविधानको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न माग

चैत १७, २०७९ शुक्रबार ११:३०:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानको व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न माग गरेको छ ।

सम्मेलनमा संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी सङ्घीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदसँग माग गरिएको हो ।

सम्मेलनले ११ बुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गरेको छ । काठमाण्डौमा बुधवार र बिहीवार दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन घोषणापत्र जारी गरी सकिएको हो । सम्मेलनमा देशभरबाट आएका समितिका पदाधिकारीसहित झण्डै एक हजार चार सय जना सहभागी थिए ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको सम्मेलन समापन समारोहमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा मिलापत्रलाई बढी जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले न्यायिक समितिले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने अदालतमा मात्रै विवाद लाने परिपाटीमा कमी आउने बताउनुभयो । सम्मेलनले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जालसमेत निर्माण गरेको छ । महानगरकी उपमेयर एवम् सम्मेलन मूल समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

११ बुँदे न्यायिक समिति काठमाण्डौ घोषणापत्रको पूर्ण पाठ

ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने भएकाले,

मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण परिपालनाका लागि शासन प्रशासनमा अधिकतम् जनसहभागितामार्फत् अपनत्वको अनिवार्यतालाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय र न्यायिक सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत् सरल, सहज र सकेसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गर्न विशेष जोड दिने उद्देश्यले,

देशभरिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु संवत् २०७९ चैत्र महिनाको १५ र १६ गते काठमाण्डौमा भेला भइ सम्मेलनमार्फत् स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा वृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्न संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाएर सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति काठमाण्डौ घोषणा, २०७९ जारी गरिएको छ ।

१. नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

२. विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने ।

३. स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्यायसहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।

४. स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने । सो समेतका लागि गाउँ/नगर सभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने ।

५. सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशील हुने ।

६. विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने ।

७. न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचार संहिता जारी गरी परिपालना गर्ने ।

८. संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी सङ्घीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसदसँग माग गर्ने ।

९. न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबीच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने ।

१०. न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र अन्य सरोकारवाला समेतको क्षमता विकास गरी स्थानीय न्याय सम्पादनको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

११. न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्