शून्य दरबन्दीका ४८ सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक सङ्कट

कात्तिक ७, २०७५ बुधबार १२:१६:१० | रासस

म्याग्दी – नयाँ संविधानले कक्षा ८ सम्मको अध्ययनलाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहसम्मको पठाइलाई निःशुल्क पाइने हकमा राखेको छ तर म्याग्दीका दर्जनौँ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका भने यो अधिकार पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

म्याग्दीका ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी नै नदिएको कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको लागि समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

उन्नाइस मावि तहका विद्यालय शून्य दरबन्दीमा रहेको म्याग्दीमा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ वटा, ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० वटा विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ताको व्यवस्था गरी यी विद्यालयले बालबालिकाको पठनपाठन गर्दै आएका छन् ।

अन्य सामुदायिक विद्यालयमा समेत पूर्ण दरबन्दी छैन । प्रायः अधिकांश विद्यालयमा समुदायबाट चन्दा उठाएर निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयको आर्थिक ब्यायभार वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ समुदायकै काँधमा आउने गरेको छ । तिहारमा देउसी भैलो, लाहुरे स्वागत, चन्दा सङ्कलनलगायतबाट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयले निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकको तलब जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनकल्याण मावि गुर्जाका प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले बताउनुभयो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले दिने शिक्षण सहायता अनुदानले वार्षिक एकजना शिक्षकको तलबसमेत नपुग्ने भएकाले समुदायमाथि आर्थिक व्ययभार थोपरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षक अभाव र भौतिक पूर्वाधारको अभाव यहाँका ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई सरकारले दिने अनुदान निकै न्यून छ । प्रावि तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या र मावि तहमा विषयगत आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत केही अनुदान उपलब्ध हुने गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा शून्य दरबन्दी रहेका १–३ तहको लागि सात लाख ९८ हजार १२० रुपैयाँ ६–८ तहमा २५ लाख ९८ हजार ८८० रुपैयाँ र ९–१० तहको लागि रु ७६ लाख अनुदान वितरण भएको थियो ।

यद्यपि यो बजेट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट राखिएका एक÷एक जना शिक्षकको लागिसमेत तलब पुग्न नसक्ने भएकाले समुदायमाथि व्ययभार बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ ।

सामान्यतया प्रावि तहको १ देखि ५ सम्म ५ जना, ६ देखि ८ तहको लागि चार जना र ९ देखि १० तहको लागि थप पाँच जना शिक्षक आवश्यक पर्छ ।

सरकारले दिने अनुदानबाहेक अन्य बाँकी सबै शिक्षकको तलब भत्ता समुदायले नै ब्यहोर्नु पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सञ्चालन अनुमति भए पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयसमेत समुदायकै भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता गम्भीर समस्या हो ।्

यहाँका कतिपय यस्ता विद्यालय तह नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक वर्ष शिक्षकको तलबभत्ताकै लागि लाखौँ जुटाउनुपर्ने भौगोलिकरुपमा विकट र स्रोत साधनको पहुँच नभएका बस्तीको लागि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

शून्य दरबन्दीका ४८ सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक सङ्कट

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया