काठमाण्डाै – सरकारले आउँदाे दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीकाे पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एक वर्षभित्र नौ सय मेघावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गरिने बताउनुभयो । बजेटमा आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्यरूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने बताइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रबन्धित एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्धित जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आउँदाे आर्थिक वर्षमा झन्डै नौ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने बजेटमा छ । आउँदाे आवको अन्त्यसम्म कुल बिजुली उत्पादन तीन हजार छ सय मेगावाट पुग्ने बताइएको छ ।

रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएकाे अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

बजेटमा सुक्खायामको बिजुली माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।

मन्त्री महतले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाकाे सहलगानीमा एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचाैँ, ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बताउनुभयो ।

गएकाे वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।