काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आज बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनी फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको बताउनुभयो । व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशले हामी कतै एकअर्काका कार्य क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्य क्षेत्रलाई दखल अन्दाजी गर्ने प्रयासमा त गइरहेका छैनाैँ ? सम्मानित अदालतप्रति मेरो अगाध विश्वास छ, अटुट विश्वास छ । तर हिजोको फैसलाले मलाई अत्यन्त दुःखित बनाएको छ । कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने कुरा संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ, न न्यायपालिकालाई छ । त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कुरा पाँच करोडको होइन । हामी एकअर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौँ भने यो व्यवस्थाकै, लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’

सांसद घिमिरेले सर्वाेच्च अदालतको आदेशप्रति सिङ्गो संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।