सांसद विकास कोषबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति कांग्रेस सांसदकाे आपत्ति

 भदौ ७, २०८० बिहीबार १६:३९:१२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आज बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनी फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको बताउनुभयो । व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशले हामी कतै एकअर्काका कार्य क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्य क्षेत्रलाई दखल अन्दाजी गर्ने प्रयासमा त गइरहेका छैनाैँ ? सम्मानित अदालतप्रति मेरो अगाध विश्वास छ, अटुट विश्वास छ । तर हिजोको फैसलाले मलाई अत्यन्त दुःखित बनाएको छ । कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने कुरा संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ, न न्यायपालिकालाई छ । त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कुरा पाँच करोडको होइन । हामी एकअर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौँ भने यो व्यवस्थाकै, लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’

सांसद घिमिरेले सर्वाेच्च अदालतको आदेशप्रति सिङ्गो संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया