सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार सुविधा विस्तार
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले भूमि सुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा काम गर्न जाँदा लेखापढी गर्न सक्ने नागरिकले आफैँले फारम गर्न सक्ने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मंगलबारभूमि सुधार मन्त्रालयले बनाएको नीतिअनुसार लेखापढी गर्न सक्ने नागरिकले आफैँ फारम भरेर काम गर्न सक्ने आदेश जारी गरेको हो ।
लेखापढी गर्ने अभिवक्ताले आफ्नो पेशा धरापमा परेको उल्लेख गर्दै नापी तथा मालपोतको काममा आफूहरुले फारम भर्ने काम गर्न पाउने उल्लेख गर्दै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशनको केन्द्रीय समितिका तर्फबाट कृष्णप्रसाद दाहालले भूमि सुधार मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश मिश्र र न्यायाधीश मोक्तानको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई भूमि सुधार मन्त्रालयले बनाएको नीतिका पक्षमा आदेश जारी गरको छ । यसअघि लेखापढी गर्न जान्ने व्यक्तिको पनि अभिवक्ताले फारम भर्ने व्यवस्था थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।