सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार सुविधा विस्तार
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’ भाग्न खोजेको उल्लेख गदै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्मलाई निरन्तरता दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले आज सो सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि दुवैतर्फको बहस नसकिएकाले बुधबारसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गरी आजसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार दुवै पक्षको बहस नसकिएको हुँदा बुधबार ११ बजेसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।
सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गएकाे आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीको नेपालमा रहेका प्रतिनिधि काम छाडेर भाग्न लागेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।