धनुषा – तत्कालीन नेकपा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२–०६३ को जनआन्दालनले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्र आएको १३ वर्ष पूरा भैसकेको छ ।

लोकतन्त्रको जगमा देशमा गणतन्त्र र संघीयता पनि आयो । देशभित्रको संरचना र शासन व्यवस्था फेरियो । १३ वर्षको यस अवधिमा नागरिकले पहिलाको राजतन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्रमा पाएको भिन्नताको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको सबभन्दा बढी चर्चा मधेशमा हुने गर्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्रले मधेशलाई के दियो ? मधेशीले के पायो ? लगायतका प्रश्नहरु उठ्ने गर्दछ ।

लोकतन्त्रको विषयमा सबैले आ–आफ्नै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्दछन् । लोकतन्त्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, सरकार र जनप्रतिनिधिको रजाइँले नागरिक खिन्न छन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४, राजौलकी ईन्दुदेवी सिंह राजतन्त्र गए पनि आज सयौँ राजाले रजाइँ गरेको  गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले सबैकुरामा सहज अनुभूति गर्नुपर्छ । सरकारी कामहरु सहज रुपमा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन । सडकबाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुनपुर्छ । तर त्यसो भएको छैन’, उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘सबैथोक उल्टोउल्टो भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु सरकारी सेवासुविधामा चुर्लुम्म डुबेका छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नागरिकको काम समयमा हुँदैन । हामीले यस्तो लोकतन्त्र र संघीयताको लागि त आन्दोलन र बलिदान गरेका त थिएनौँ ।’ यी सबैखालका विकृतिहरुमाथि नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति हामीले चाहेजस्तो गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१, मुसहर बस्तीका मन्जय सदालाई लोकतन्त्र संस्थागत नभएको महसुस भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको पहिलो पानामा लखेको हुन्छ न्याय, समानता र शिक्षा । तर यी सबैकुराबाट दलित वर्ग अहिले पनि वञ्चित छन् । हामी लोकतन्त्रको अनुभूति कसरी गरौँ ?’

कतिपयले लोकतन्त्र र संघीयता पहुँचवाला, हुने खानेलाई बढी फलिफाप भएको तर जनताले खासै केही नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘लोकतन्त्रमा मधेश र मधेशीलाई उपलब्धि पनि छ र छैन पनि । दुवै कुरो छ’, बटेश्वर गाउँपालिका–३, राममणि कुशवाहा भन्नुहुन्छ ‘गरिब, दलित, पिछडिएका वर्गका लागि लोकतन्त्रबाट खासै उपलब्धि छैन । तर पहुँचवाला, हुनेखाने र राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि उपलब्धिमूलक छ ।’

लोकतन्त्रप्रति सबै मधेशी नागरिक असन्तुष्ट नै छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले मधेश र मधेशीलाई धेरैथोक प्राप्त भएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । लोकतन्त्रका कारण मधेश र मधेशीले ठूलो उपलब्धि पाएको पर्सा वीरगञ्जका समाजसेवी युवा ओमप्रकाश सर्राफको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा तराई मधेशले संघीयता पायो । संघीयताको आधारशीला कोर्नु लोकतन्त्रको देन हो । सरकारी अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रावधानले आज मधेशीहरुले आरक्षणको रुपमा त्यसमा पहुँच पाएको छ’, सर्राफ भन्नुहुन्छ, ‘लोकतन्त्र आउनु पहिलाभन्दा, आएपछि हरेक क्षेत्रमा पहुँच मधेशीहरुको भएको छ । हामी मधेशीहरुले लोकतन्त्रकै कारण अधिकारको लागि लड्न, बोल्न पाएका छौँ । जस कारण मधेशीहरुको देशको हरेक क्षेत्रहरुमा सम्मानजनक सहभागिता भइरहेको छ ।’

लोकतन्त्र संस्थागत नभए पनि मधेशीहरुलाई अवसर प्राप्त गर्न यसले बाटो खोलेको सर्राफको भनाइ छ । उहाँले पिछडिएका समुदायहरुलाई मूलधारमा ल्याउन सके लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताउनुभयो ।  

मधेशका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकहरुले लोकतन्त्रले मधेश र मधेशीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको विषयमा आफ्नै किसिमको तर्क गर्ने गरेका छन् । प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले मधेशीहरुको सबभन्दा ठूलो माग संघीयता लोकतन्त्रले दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लोकतन्त्रले मधेशी जनतालाई सबभन्दा महत्वपूर्ण संघीयता दिएको छ । मधेशको मूल माग नै संघीयता थियो ।’

तर लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागत नभएको पनि उहाँको तर्क छ । ‘लोकतन्त्र र संघीयता आयो । तर सार्थकता पाएन । आम नागरिकलाई जति लोकतन्त्रको अनुभूति हुनुपर्ने हो । त्यति भएको छैन । लोकतन्त्रका लागि धेरै सहादत भयो । मधेशी जनताले पनि आन्दोलन गरे । सहादत दिए । तर सिंहदरबार र राजनीतिक दलले शाक्तिलाई केन्द्रमै राख्न चाहेका छन् ।’

मधेशी नागरिकले आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासनसहितको संघीयतालगायतका मागहरु राखेर जन आन्दोलनलाई उचाइ दिन जनकपुरमा ठूलै आन्दोलन गरेको उहाँले स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘आज लोकतन्त्र र संघीयता आएको छ । गणतन्त्रका लागि पनि मधेशी सपुत दुर्गानन्द झाले नै पहिलो पटक राजामहेन्द्रमाथि जनकपुरमा बम प्रहार गर्नुभएको थियो । उहाँलाई फाँसी भयो । उहाँहरुको बलिदानले आज गणतन्त्र पनि आएको छ । तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत भएको छैन । मधेशी नागरिक असन्तुष्ट छन् ।’

मधेशी नागरिकको मागअनुसार आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, नजिकमा सेवासुविधा नपाएको लाभको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा सिंहदरबार होस् वा दलहरु  । उनीहरु आफैमा कुण्ठित छन् । यो देश भनेको हाम्रो मात्रै हो र शक्ति सिंहदरबारमै राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित छन् । यो मनोविज्ञानलाई तोड्नुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लोकतन्त्र संघीयता सार्थकताका लागि दिल खुलेर प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । अहिले सातवटै प्रदेश छ । सबै अधिकार प्रदेशलाई देओस् । सिंहदरबार सहजीकरणको भूमिकामा आओस् । तब मात्रै लोकतन्त्र र  संघीयता सार्थक हुन्छ ।’