नेत्रहीन टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई ११ ...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको छ । मन्त्रालयले गएको असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको तीन अर्ब रुपैयाँको शेयर खरिद गरे पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताउनुभयो । चाँडो खरिद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जीटुजी’ (सरकारी निकायका बीचमा) माध्यममार्फत गरिएको उहाँको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय भए पनि पाँच महिना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहे जस्तो प्रगति नपाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।’
मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी मागे पनि खरिद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यूले पनि बस खरिद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।’
विद्युतीय बस खरिदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरिद गरेका थिए । नेपाल सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश नं ३ ले ३० करोड रुपैयाँ, काठमाण्डौ महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँको शेयर खरिद गरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।