आजदेखि बक्स अफिस लागू, निकितालाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

साउन १, २०७५ मंगलबार १४:४४:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – उपत्यकामा आजदेखि बक्स अफिस लागू भएको छ । मंगलबार सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डमा बक्स अफिस प्रणालीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

वर्तमान सरकारद्वारा जारी ०७५र०७६ को बजेटमा राजश्व संकलन गर्नकालागि आगामीअ ार्थिक वर्षबाट बक्स अफिस प्रणाली ‘ई–टिकेटिङ सिस्टम’ लागू गर्ने निर्णय पश्चात साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बक्सअ फिस प्रणाली लागू हुने भएको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डले वैशाख १ गते बाटै बक्स अफिस लागू गर्ने भने पनि कार्यान्वय हुन सकेको थिएन । उपत्यका बाहिरका हलमा भने अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बक्स अफिस सिस्टम जडान गरिसक्ने चलचित्र विकास बोर्डको तयारी छ ।

बक्सअफिस लागू नहुँदा वर्षाैँदेखि निर्माताहरुले आफ्नो सिनेमाको कारोबार कतिभयो ? भन्ने थाहा पाउन सकेका थिएनन् । तर अबभने अनलाइन डाटाको माध्यमबाट सिनेमाको कारोबार थाहा पाउन मिल्नेछ ।

निकितालाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

वर्तमान सरकारको असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गएको भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयको आधारमा १० दिन अघि मात्रै बोर्ड अध्यक्ष निकितालाई सञ्चार मन्त्रालयले अवकाशपत्र दिएको थियो ।

सरकारको त्यही निर्णयको विरुद्धमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफू पनि प्रक्रियाबाट बोर्डमा अध्यक्ष भएको भन्दै न्यायका लागि हिजो सोमबार सर्वोच्चको ढोका घचघच्याइन् ।

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदबाट सरकारले हटाउने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष पौडेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर गरेकी थिईन् । त्यस रिटको आधारमा सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षबाट पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले त्यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई हटाउने सरकारी निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि निकिताले प्रारम्भिक न्याय पाएको भन्दै आजैदेखि चलचित्र विकास बोर्डमा गएर काम सुरु गरेकी छन् ।

सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि निकालेको सूचनापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट हुँदै आफू बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकाले यो राजनीतिक नियुक्तनभएको निकिता बताउँछिन् ।

यदि यो कुरा अदालतको अर्को निर्णयबाट पुष्टि भएमा उनले आफ्नो पूरा कार्यकाल बोर्डमा काम गर्न पाउने छिन् । अब अर्को निर्णय नभएसम्म बोर्डको अध्यक्षको काम कारबाही अगाडि बढाउने निकिताले बताएकी छन् । निकिता गएको मंसिर ५ मा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

निकितालाई गएको आइतबार अवकाशपत्र थमाएपछि सरकारले बोर्डमा सञ्चार मन्त्रालयका एक सह–सचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो ।

–उज्यालो गफगाफ डटकमको सहकार्य

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्