काठमाण्डाै –  काठमाण्डाै उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १५ दिनका लागि स्थगित गर्ने भएका छन् । 

उपत्यकाका तीन वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका पाँच वटा सेवा १५ दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने नागरिकता वितरण, राहदानी वितरण, संस्था दर्ता, परिचयपत्र वितरण, विभिन्न सिफारिसलगायतका सेवा साउन २५ गते आइतबारदेखि भदौ ८ गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

काठमाण्डाै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले सङ्क्रमणबाट बच्न, दुरी कायम गर्नका लागि र भिडभाड कम गर्नको लागि पहिलो हतियारको रुपमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाहलाई स्थगन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित पास वितरणको कार्य, विपद्सँग सम्बन्धित कार्य र शान्ति सुरक्षाका सेवालगायतका कार्यहरु बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएको बताउनुभयो ।

भिडभाड गर्ने र मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई थप कडाइ गर्ने पनि दाहालले बताउनुभयो । अहिलेसम्म कारबाही स्वरुप जरिबाना गरिएकोमा अबदेखि नियम पालना नगरे कैदसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भिडभाड अनुगमन गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि बताउनुभयो । समितिले विभिन्न क्षेत्रमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको मापदण्ड पालना भएकाे/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखानामा अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएको पाइए बन्द गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले लकडाउनमा जान सक्ने स्थिति नभएकाले दुरी कायम गराउने र भिडभाड कम गर्ने विषयमा उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीत भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेरेर क्वरेण्टीनकाे सङ्ख्या बढाउन पालिकालाई आग्रह गरिएको प्रजिअ दाहालले बताउनुभयो ।

उहाँले अन्य सरकारी कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो ।