वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार र वन विनाश, ८ वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस

 असोज ८, २०७७ बिहिबार २०:२२:१५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

'तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुन विपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको देखिएको छ । त्याे कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।' यादवले बताउनुभयो ।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा त्यस अवधिदेखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र सङ्कलन गर्ने नाममा भूक्षय गराइ ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरीतको कार्य गरेको देखिन आएकोले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सिफारिस गरेको छ ।   

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाइ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तै अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया