नेपालका लागि सहायता परियोजनाबारे तिब्बतसँग छलफल
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
ओखलढुङ्गा– ओखलढुङ्गामा सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का लागेका जिल्लाका २४ आयोजनाहरु अलपत्र रहेका छन् ।
ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरि छाडेपछि ती आयोजना अलपत्र परेका हुन् । त्यस्ता आयोजना पहिचान गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले रुग्ण प्रकृतिका विकास आयोजनाहरुको सूची तयार पारेको छ ।
कार्यालयले रुग्ण प्रकृतिका विकास आयोजनाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्दै अलपत्र आयोजनाहरु पूरा गर्न जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा निर्माण सुरु भइ अलपत्र पारिएका २४ आयोजनाहरु लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रशासनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले पहिचान गरेका रुग्ण प्रकृतिका आयोजनाहरु विशेष गरी सडक, पुल र भवन रहेका छन् ।
आवश्यकता र औचित्य विपरीत पटक–पटक निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि थप गर्दै जाने लचिलो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै केही निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती, लापर्वाही र अप्राकृतिक एवं अनुचित बहानाबाजी गरेकाले विकासका आयोजना अलपत्र भएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । पालिकासँग प्रदेश तथा सङ्घका कार्यालयले समन्वय नगर्ने, ठेक्का लगाउने समस्या आए छाड्ने जस्ता काम रोक्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयले २०७७ असोज १३ गते विकास निर्माणमा लापर्वाही गर्ने तथा समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार जनप्रतिनिधि र विषयगत कार्यालय तथा ठेकेदारसँग समन्वय गरेर काम सुरु गर्न परिपत्र गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
दशैँलगत्तै काम गर्न निर्देशन दिइए पनि अझै अलपत्र योजनाको काम सुरु भएको छैन । कोरोना सङ्क्रमण, चाडबाड आदिको बहानामा काम रोकिएको छ । सांसद, पालिका का प्रमुखहरुले ठेकेदारको लापरवाहीले जिल्लाको विकास अवरुद्ध भएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सांसद यज्ञराज सुनुवारले ठेकेदारलाई काम लगाउन अन्यथा कानुनी कारबाही थाल्न ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो ।