काठमाण्डौ - महिला अधिकारकर्मीहरुले कानुन कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसहरुलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा सोमवार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले कानुन कार्यान्वयनमा सांसदहरुले विशेष चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मीले सरकार पक्षका निकायले अझै पनि पीडित महिलाको उजुरी लिन नमान्ने, सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ गर्दा विभिन्न किसिमका उल्झनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै विद्यमान कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा दबाब दिन कानुन कार्यान्वयन मापनको अनुगमन गर्न सुझाव दिए । देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा नभइ सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा नै नेताहरुको ध्यान केन्द्रित हुनु दुःखद भएको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बन्दना राणाले महिला मुद्दाको सम्बोधन, विभेद अन्त्य र नेतृत्वमा पुर्याउने सम्बन्धमा गरिने हरेक प्रयासमा निर्णायक तहमा हुने महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी पत्रकार बबिता बस्नेतले महिला हिंसा अन्त्य र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन यथेष्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले समस्याको सही ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

त्यसैगरी पत्रकार निर्मला शर्माले कानुनको लैंगिक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाले आफू विभेदमा पर्दा पनि बोल्ने अवस्था नभएको, सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक सञ्जालमा खुलमखुला महिलालाई पीडा दिने काम भइरहँदा पनि दोषीलाई कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताएका थिए । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा महिलाका व्यक्तिगत विषयहरु सार्वजनिक गरी पीडा दिने काम बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, युट्युबलगायतलाई छुट्टै व्यवस्था गरी सुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले महिलाविरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण, कानुन कार्यन्वयन र जनमैत्री कानुन निर्माणमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले ऐन मापनको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले विद्यमान ऐन पीडितमैत्री भएकोनभएकोबारे सूचकांक बनाएर मापन गर्नेतर्फ पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।