विद्यमान ऐन, नियमअनुसार चल्छाैँ : संसद् सचिवालय

 फागुन २३, २०७७ आइतबार १४:५५:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सङ्घीय संसद् सचिवालयले संविधान र संसद् सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । आइतवार बिहान सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दल विभाजनको आधिकारिकता नभइ सकेकाले स्थान, कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी गराउने सदस्य, सेवा सुविधालगायत विषयमा विद्यमान ऐनअनुसार नै सचिवालय अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण पार्टीभित्रैका दुई समूहले आ–आफ्नै ढङ्गले निर्णय गरी सचिवालयमा पठाएपछि बैठक कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्योल रहेका बेला सचिवालयले विद्यमान ऐन कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ भने प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुको साथै नेताको हैसियतले कुनै पनि काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका १७ जना सदस्य मध्येबाटै सहभागी गराउने सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । 

उहाँले पार्टी दुई वटा भएको आधिकारिकता पनि प्राप्त नभएको र दुवै समूहले आ–आफ्ना ढङ्गले दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति गरेकाले तत्कालीन सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सचेतकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता पाण्डेले दुवै समूहले उपलब्ध गराएका विषयहरू सचिवालयमा जानकारीको रूपमा मात्रै रहने र कसलाई मान्यता दिने भन्ने अधिकार सचिवालयले नराख्ने भएकाले विद्यमान ऐनअनुसार सचिवालयले सहजीकरण मात्रै गर्ने बताउनुभयो । आधिकारिक रूपमा दल विभाजन नभइ सकेकाले नेकपा सांसदहरू पहिले जस्तै सत्तारुढ दलकै एकै लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका १७ जना मध्येबाट नै सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बोलाउनुहुन्छ । नयाँ मनोनयन हुनुभएका प्रमुख सचेतकलाई नै बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन । सुविधा चाहिँ कानुन त एउटाले मात्रै प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकाले अहिले दुवैलाई उपलब्ध गराइएको छ । दलको दुई वटा समूहको छलफल चलिरहेको र दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्राप्त नभइ सकेकाले एउटै ‘रो’ मा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले नयाँ–पुराना दुवै प्रमुख सचेतकले सुविधा लिइ रहनुभएको छ ।’ 

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको बैठक आइतबार चार बजेका लागि बोलाइएको छ । गएको असार १८ गते सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यसै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गरी १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न लागेको हो । 

अन्तिम अपडेट: फागुन २४, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया