महिलालाई हेय भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी

 फागुन २४, २०७७ सोमबार २०:२:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई हेयको भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार एक सय ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई हेय भावले हेर्ने असमानताको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम र समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने गरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । 

उहाँले सभ्य र लैङ्गिक समानतामूलक समाज निर्माणका लागि अग्रसर हुन समाजका सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आर्थिक समानताविना सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य नहुने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सभ्य र लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहन म समाजका सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आर्थिक समानताविना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन । यसका लागि संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि म यो समारोहमा जोड दिन चाहन्छु । अहिलेको नेपाल सरकार, संसद् र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललगायत समाजको माथिल्लो तप्का लैङ्गिकमैत्री र समानताको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ । तर हामीले अङ्गिकार गरेका नीति कार्यान्वयन गर्नमा केही समस्या र अवरोध देखिएको छ । यो समाजको मनोविज्ञान होला भन्नेजस्तो मलाई लाग्दछ । महिलालाई हेय भावले हेर्ने र असमानताको दृष्टिकोण छ, यसलाई परिवर्तन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम र समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने गरी हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । पूर्णरूपमा समानता प्राप्त नभएसम्म महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर समानताको बाटोमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । महिला शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।

नीति, निर्माणमा काममा महिला सहभागितालाई जोड दिएको पनि प्रधानमन्त्रीकाे भनाइ छ । महिलामाथिको भेदभाव असभ्यता भएकाले असभ्य व्यवहार गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

ओलीले भन्नुभयो, ‘महिलामाथिको भेदभाव असभ्यता हो । हरेकले बुझ्नुपर्दछ महिलामाथि भेदभाव गरिन्छ भने, महिलालाई अपमान गरिन्छ भने, त्यो असभ्यता हो । कसैले महिलालाई अपमान गरेर आफ्नो कद बढेको छ भन्ने ठान्छ भने त्यो सभ्यताको सिँढीमा उठेको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो असभ्य व्यवहार गर्नु अपराध हो । यो असभ्यता र अपराधको अन्त्य हुनुपर्दछ । हरेकले अन्त्य गर्नुपर्दछ । अन्त्य गर्न मान्दैन भने त्यो दण्डनीय हुन्छ र त्यस्तालाई दण्डित गर्नुपर्छ । जसले सभ्यताको उल्लङ्घन गर्छ र अपराध गर्छ, त्यो दण्डनीय हुन्छ ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता प्राप्ति गर्ने दिशामा सरकारले नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रयासहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो । महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाको विषय, चिन्ताको विषय भएको भन्दै उहाँले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत विशेष कानुनी प्रावधान जारी गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता प्राप्ति गर्ने दिशामा नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रयासहरूलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगारीसहित उच्चस्तरका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा महिलाको व्यावहारिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताका विषयहरू अझै पनि आशातीत रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । महिला, बालबालिकाको सुरक्षाको विषय चिन्ताको विषय बनेको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै प्रकारको महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न अध्यादेशमार्फत विशेष कानुनी प्रावधान जारी गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक विकृति बढिरहेको छ । बालिका, किशोरी र महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढिरहेको छ । महिलाको वंश र अंशको समान अधिकार र हैसियत अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । समान काम र समान ज्यालाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । राज्यले यस्ता विषय अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, कार्यान्वयन भए प्रभावकारी छन् कि छैनन् र त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्नेबारेमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्षलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।’ 

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया